औषधी पसल बराबरको पूर्वाधार छैन, मेडिकल कलेज !

डा. अरुणा उप्रेती |

कात्तिक २, २०७७ १०:२५ बजे

128Shares

नेपालमा जनस्वास्थ्यको अवस्था कति खराब रहेछ भन्ने कोभिड-१९ महामारीले स्पष्ट देखाएको छ । ‘बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल जाऊ’ भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले भनेपछि अहिले मानिसहरू आफैँ आफ्नो जोहो गर्न बाध्य भएका छन् । राज्यको भरोसामा उनीहरू छैनन् । 

पञ्चायती कालदेखि नै जनताले कुपोषण, झाडापखाला, हैजाका कारण ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । राज्यले वास्ता नगरेका समुदायहरूमा अहिले पनि त्यस्ता रोक्न सकिने रोगको मारमा परि नै रहेका छन् । समाजशास्त्रको दृष्टिकोणले हेर्दा स्पष्ट हुन्छ- मानव स्वास्थ्यसँग जीवनका सयौँ पल गाँसिएको हुन्छ । जीवनमा अन्य पेसामा लागेका मानिसहरूले पनि मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान गरिरहेका हुन्छन् ।

---

एउटा किसानले स्वस्थ भोजन उत्पादन गरेर, एउटा डकर्मीले बलियो घर बनाएर, एउटा इन्जिनियरले राम्रो सडक बनाएर, सरसफाइकर्मीले समुदायलाई सफा राखेर स्वास्थ्यमा योगदान दिन्छन् । यस्ता हजारौँ उदाहरण दिन सकिन्छ । सय वर्षअघि पनि विभिन्न रोगबाट मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउँथे । अहिले विज्ञान, चिकित्सा औषधिको ज्ञान, प्रविधिको उपयोग र सीप हुँदाहुँदै पनि असमानता र पहुँचको कमीका कारण मानिसहरूको अकालमा मृत्यु भइरहेको छ । जुन राज्यले जनताको स्वास्थ्यप्रति दायित्व लिन सकेको छैन, त्यहाँका जनताले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

अहिले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धेरै बिरामीको चाप भएका फोटो पत्रिकामा छापिएका छन् । यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले आफ्नो दायित्व राम्रोसँग पालना गर्ने हो भने अस्पतालको चाप ९० प्रतिशतले कम हुन्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य जनतामा राम्रोसँग पुर्‍याउन सकियो भने हरेक वडामा अस्पताल खोल्न जरुरी हुँदैन । अस्पतालको नाममा केवल घर ठड्याएर डाक्टर र नर्सहरू बढाउँदैमा जनताले स्वास्थ्य सेवा पाउँदैनन् । वीरगञ्जको नारायणी क्षेत्रीय अस्पताल वा धनगढीको क्षेत्रीय अस्पताल, राजविराजको सगरमाथा अस्पताल लगायत नेपालका विभिन्न जिल्लामा रहेका अस्पतालहरूको दुर्दशा देख्दा रुन मन लाग्छ । राजविराजका नेता बिरामी हुँदा हेलिकप्टरमा काठमाडौं उपचार गर्न आउँछन् । काठमाडौंमा भएका ठूला राम्रा अस्पतालहरू निजी अस्पतालको छायाँमा छन् ।

गर्भपतनको मान्यता 
पञ्चायती कालमा प्रसूती गृह थापाथलीमा म २०४३ सालमा डाक्टर भएर गएँ । त्यो बेलामा सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर वा कर्मचारीले नेपाली कानुनविरुद्ध केही बोल्न सक्ने सम्भावना थिएन । तर, एउटा घटनाले गर्दा मैले कानुनविरुद्ध बोलेँ । २०४३ मंसिर महिनाको एउटा शनिबार आकस्मिक कक्षमा इमर्जेन्सीमा काम गर्दै थिएँ । हरियो रङको धोती, चोलो र फाटेको चप्पल लगाएर एक महिला आइन् । उनको स्वास्थ्य अवस्था निकै नाजुक थियो । अनुहारमा रगत थिएन, पूरै पहेँलो । मैले उनलाई के भएको थाहा पाउन सकिनँ । उनलाई ओछ्यानमा सुताएर सिनियर डाक्टरलाई बोलाएँ ।

 

डा. गोविन्द केसीकै कारणले नेपालमा जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्ने काम बन्द भयो । नत्र त नेपालको ठूला हरेक सहरमा सायद औषधि पसल खोलेजस्तै मेडिकल कलेज खोलिन्थे र जनता ठगिन्थे ।

असुरक्षित गर्भपतन गराउन सुडेनीकहाँ जाँदा उनको त्यो दशा भएको रहेछ । त्यही कोठामा उपचारका क्रममा उनको मृत्यु भयो । उपचारका लागि भन्दा पनि मर्नका लागि उनी अस्पताल आएको जस्तो भयो । म डाक्टर भएर काम गरेको तीन महिनापछि बिरामीको मृत्यु भएको त्यो पहिलो घटना थियो । मलाई त्यो घटनाले अत्यन्त छोयो । स्वास्थ्य अधिकारकर्मी बन्न त्यो घटना मेरा लागि ‘कोसेढुंगा’ बन्यो ।

मैले स्वास्थ्य सेवा सुरु गर्दा सुरक्षित गर्भपतनको व्यवस्था थिएन । केही धनीमानीले भने डाक्टरकहाँ गएर गर्भपतन गराउँथे । गर्भपतन गराउन तीन हजारदेखि दश हजार रुपैयाँ लाग्थ्यो । जुन निकै ठूलो रकम थियो । (त्यो बेलामा मेरो तलब रु. १६०० थियो) । गरिब, दलित र ग्रामीण क्षेत्रका महिला पैसा तिर्न नसकेकाले यो सुविधाबाट वञ्चित थिए । ती महिलाको मृत्युको घटनापछि मैले सिनियरहरूलाई सुरक्षित गर्भपतनका लागि कानुन परिवर्तन गर्न सकिन्छ कि भनेर चासो देखाएँ । धेरैले मेरो खिल्ली उडाए । नेपालमा ‘सुरक्षित गर्भपतनको कानुन’ ल्याउनुपर्छ भन्नेमा कोही सहमत थिएनन् । तैपनि, मैले यो विषयमा बोल्न र लेख्न थालेँ ।

सन् १९९५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले एउटा तथ्यांक निकालेको थियो । जसमा नेपालमा एक लाख जीवित बच्चा जन्मिँदा १५ सय महिलाको मृत्यु हुने र तीमध्ये ५० प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्यु हुने गरेको उल्लेख गरिएको थियो । यही तथ्यांकलाई लिएर मैले वकालत गरिरहेँ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गर्भपतनबारे बोल्न र लेख्न अलि सजिलो भयो । सन् २००२ मा गर्भपतनले नेपालमा कानुनी मान्यता पायो । एउटा स्वास्थ्यकर्मीको हिसाबले त्यो मेरा लागि ठूलो सफलता थियो । किनभने, नेपालमा कानुन विपरीत असुरक्षित गर्भपतन गराएर धेरै महिला जेल परेको र मरेको मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ । तर असुरक्षित गर्भपतन गराएर मृत्यु हुने महिलाबारे कतै छलफल नै हुँदैन थियो ।

२०४६ सालपछि सुरक्षित मातृत्वलाई लिएर बहस हुन थाल्यो । एक सरकारी तथ्यांकमा ३३ वर्षअघि (पञ्चायत कालमा) नेपालमा मातृ मृत्युदर ८ सय ६५ थियो । गाउँ-घरमा गएर तथ्यांक लिएको भए अझ बढी हुन्थ्यो । हाल नेपालको मातृ मृत्युदर १ सय ८६ छ । तर, अन्य देशहरूको तुलनामा यो पनि धेरै हो ।

श्रीलंकामा मातृ मृत्युदर ३६ छ । गर्भवती र सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएमा कारणको खोजी गर्न संसद्मा कुरा उठ्छ । नेपालमा सुत्केरी मृत्यु भएको समाचार आइरहन्छ । तर, यो राजनीतिक बहसको विषय बन्दैन । मातृ मृत्युदर देशको स्वास्थ्य अवस्था र विकास देखाउने सूचक हो ।

एउटै देशमा पनि ठाउँअनुसार मातृ मृत्युदरको संख्या फरक-फरक हुन सक्छ । कर्णाली र काठमाडौँको मातृ मृत्युदर एकैनासको छैन । भारतको आसाममा मातृ मृत्युदर २ सय ३९ छ भने केरलामा ४३ छ । महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्यमा सामाजिक अवस्था, रहनसहन, राजनीति, स्वास्थ्य-सेवामा पहँुच र उनीहरूप्रति गर्ने व्यवहारले धेरै फरक पार्छ । स्वास्थ्य भनेको केवल डाक्टर, औषधि र अस्पताल मात्र होइन ।

पञ्चायत कालका कुरा
नेपालमा पञ्चायत कालमा धेरै अस्पताल नभए पनि ठाउँ-ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी थिए । डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मी पनि धेरै थिएनन् । तर जति थिए, तिनलाई जनताले विश्वास गर्थे ।धेरै ठाउँमा स्वास्थ्यकर्मी नभएकाले सानो समस्या भएर जस्तैः झाडापखाला वा निमोनियाबाट मर्ने बालबालिकाको संख्या धेरै थियो । पोलियो थोपादेखि अनेक किसिमका रोगका खोपहरूका योजना सरकारले ल्याएपछि शिशु मृत्युमा केही कमी आएको थियो ।

 

नेपालमा महिला र बालबालिकाको पोषण अवस्था नाजुक छ । त्यसमाथि पनि दलित र सीमान्तीकृतहरूको अवस्था झन् नाजुक छ ।

२०३३ सालमा मैले हेल्थ असिस्टेन्ट पढेँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने बलियो जगका रूपमा त्यो पढाइलाई मानिन्थ्यो । नेपालमा अहिले धेरै नाम चलेका डाक्टरहरूले पहिला त्यही पढाइ गरेर पछि डाक्टर बनेका हुन् । अहिले मलाई मैले हेल्थ असिस्टेन्ट पढेकी थिएँ भन्न गर्व लाग्छ । अहिलेका विद्यार्थीहरू ‘हेल्थ असिस्टेन्ट हुँ’ भन्न लजाउँछन् । मुख खुम्च्याउँछन् । त्यो बेला हामीले विज्ञान र चिकित्साबारे मात्र पढेनौँ, समुदायमा गएर कसरी काम गर्ने, समुदायमा स्वास्थ्यको कसरी निदान गर्ने भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ । तर, आजभोलि मेडिकल कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीलाई किताबमा के छ भन्ने थाहा होला । तर, समुदायमा के छ भन्ने कुुरा कमै थाहा छ । बिरामीको समस्यालाई उनीहरू आधुनिक औषधिले मात्रै हल गर्न खोज्छन् ।

उहिले धेरैजसो सरकारी स्कुलमा पढेकाहरू डाक्टर भएका छन् । त्यो बेला सरकारी स्कुलमा साँच्ची नै राम्रो पढाइ हुन्थ्यो । अब सरकारी स्कुलबाट पढेका विद्यार्थी विरलै डाक्टर बन्न सक्छन् । किनभने, ९० प्रतिशत सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ हुँदैन । सरकारी स्कुलमा पढेका १० कक्षाका विद्यार्थीलाई आफ्नै परिवारबारे पाँच वाक्य लेख्न पनि धौ-धौ छ । यस्ता विद्यार्थीले कसरी ११-१२ पढेर चिकित्सा शास्त्र पढ्न सक्लान् त ?

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो होला भन्ने आश थियो । तर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका राम्रा कुरा पनि ध्वस्त भए । सरकारी स्कुलहरूको पढाइ धेरै कमजोर भयो । हेल्थ असिस्टेन्ट, एग्जुलरी नर्स मिड वाइफका कोर्स सरकारले पढाउँथ्यो । पछि यस्ता पढाइ निजीकरण गरियो ।

‘हेल्थ असिस्टेन्ट’ र ‘अनमी’जस्ता समुदायमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको पढाइ खस्किँदै गयो । सरकारी अस्पतालमा सय रुपैयाँमा पाइने औषधि निजीमा हजार रुपैयाँ पर्न थाल्यो । ठूल्ठूला निजी अस्पताल खुलेसँगै सरकार आफ्नो जनस्वास्थ्यको महत्वपूर्ण दायित्वबाट पन्छियो । वीर अस्पतालमा भीआईपी कक्ष भनेर राखेको २६ वर्ष भइसक्यो । तर, त्यहाँ मन्त्री-नेता कोही जाँदैनन् । सबै निजी अस्पताल धाउँछन् । वीर अस्पताल अहिले ‘राजनीतिक’ दलको कमाउने भाँडो बनेको छ । त्यहाँबाट ‘जनतालाई के सुविधा दिन सकिन्छ’ भनेर कुनै नेताले विचार गरेको देखिँदैन ।

स्थानीय सरकारले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही गर्ने छाँटकाँट छैन । प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई के गर्ने भन्ने नै थाहा छैन । ३०-४० वर्ष पहिले र अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रको तथ्यांकमा केही परिवर्तन त भएको छ । तर, पञ्चायत कालमा जुन विषयमा बोल्नु-लेख्नु परेको थियो, आज पनि त्यही विषयमा आवाज उठाउनु परिरहेको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी म आफ्ना पुराना लेख हेर्छु, अनि विचार गर्छु कहिले होला सुधार ? अहिले पनि असुरक्षित गर्भपतनले मर्ने महिलाका लागि बोलिरहनुपरेको छ । दलित र सीमान्तीकृतको स्वास्थ्यलाई लिएर लडिरहनुपरेको छ ।

डाक्टर, औषधि, उपचार र अस्पताललाई मात्रै स्वास्थ्यसँग जोडेर हेरियो । यही संकुचित विचारले पञ्चायत काल र लोकतन्त्रमा पनि जनस्वास्थ्यको अवस्था सुध्रिन सकेन । जति अस्पताल र डाक्टर भए पनि सफा पानी भएन भने आउँ पर्छ, हैजा हुन्छ ।

पोषण र चर्पीको राम्रो व्यवस्था भएन भने वडा-वडामा डाक्टर भएर पनि काम लाग्दैन भन्ने कुरा खै बुझेको ? राजनीति र स्वास्थ्य एकअर्कासँग जोडिएको छ । त्यसैले अमेरिकामा जस्तो शक्तिशाली देशमा झन्डै २ लाख १४ हजार मानिस कोभिडका कारणले मरे । तर, नेदरल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड जस्ता साना देशले कोभिडको संक्रमण राम्रोसँग सम्हाले ।

यो एकैचोटि जादूको छडीले भएको कुरा होइन । पहिलादेखि नै त्यहाँका राजनीतिक नेताले जनस्वास्थ्यलाई महत्व दिएकाले कोरोना संक्रमणलाई कमी गर्न त्यहाँको सरकार सफल भयो । पहिलादेखि नै जुन देशको सरकारले स्वास्थ्यमा वास्ता गरेको छ, त्यहाँ कोभिडको कहर कम छ ।

नेपालमा २०४६ सालपछिको कुनै पनि सरकारले जनस्वास्थ्यको र रोगको रोकथामको मुद्दालाई लिएर त्यति धेरै आवाज उठाएको पाइन्न । डा. गोविन्द केसीले उठाइरहेको मुद्दा साह्रै ठूलो मुद्दा हो । उहाँकै कारणले गर्दा नेपालमा जथाभावी मेडिकल कलेज खोल्ने काम बन्द भयो । नत्र त नेपालको ठूला हरेक सहरमा सायद औषधि पसल खोलेजस्तै मेडिकल कलेज खोलिन्थे र जनता ठगिन्थे होलान् ।

अहिले जानकी मेडिकल कलेजको अवस्था कुनै स्वास्थ्य चौकीको जति पनि छैन । त्यहाँ जाँदा मैले देखेँ, आकस्मिक कक्षमा कुकुर सुतिरहेको थियो । नेपालको सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ भनेर डा. गोविन्द केसीको अनशनले दबाब सिर्जना गर्‍यो । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । डा. केसी अनशन बसेका बेला कांग्रेस ‘गोविन्द केसीको ज्यान बचाऊ’ भन्दै हिँड्यो । त्यो चाहिँ उनीहरूको छेपारे व्यवहार हो ।

 

मानिसको शरीरका लागि भोजन नै औषधि हो । जतिसुकै राम्रो औषधि खाए पनि स्वस्थ भोजन छैन भने औषधिले केही काम गर्दैन । 

जब कांग्रेस सरकारमा थियो, त्यो बेलामा उसले जनस्वास्थ्यका लागि खासै काम गरेन । अहिले प्रतिपक्ष एकदमै कमजोर छ । काम गर्न त परको कुरा सरकारले गरेको गलत कामविरुद्ध आवाज उठाउनसमेत सक्ने अवस्थामा छैन । ४६ सालपछि कांग्रेस सबैभन्दा बढी सत्तामा बस्यो । तर, उसले जनताको स्वास्थ्यका लागि केही गरेन । आफ्नो पालामा केही नगर्नेलाई अहिले आवाज उठाउने नैतिक अधिकार हुन्छ होला र ? नेपालमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुमा अहिलेको सरकारको गलत व्यवस्थापन जिम्मेवार छ । तर, योभन्दा अगाडि सरकारमा बसेकाहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । ४६ सालपछिका सबै सरकार यसमा दोषी छन् ।

निजीकरण र जनस्वास्थ्य
नयाँ सविधानपछि स्वास्थ्य सेवालाई कतातिर लैजाने भनेर बहस धेरै चल्यो । स्वास्थ्यलाई किनबेचको भाँडो बनाउने वा सरकारको दायित्वमा सुम्पिने ? भनेर प्रश्न पनि उठे । हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर उल्लेख गरे पनि त्यो अधिकार जनताको हातमा पुर्याउन राजनीतिक इच्छाशक्ति छैन । स्वास्थ्य भनेको राज्यको उत्तरदायित्व हो । हुन त ‘स्वास्थ्य राज्यको उत्तरदायित्वभित्र पर्छ’ भनेर हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख चाहिँ गरेका छन् । ‘स्वास्थ्य सेवा जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउँछौँ’ भनेर अफवाह पनि फैलाएका छन् ।

जब चुनाव सकिन्छ, तब त्यो वाचा पनि बिर्सिन्छन् । लोकतान्त्रिक सरकारले जनताको स्वास्थ्यको वास्ता कति गरेको छ भनेर कर्णालीलाई हेरे हुन्छ । चेपाङको कुपोषणलाई हेरे हुन्छ । 

सरकारको नीतिमा राम्रा-राम्रा कुरा उल्लेख गरिएका छन् । तर, व्यवहारमा ती नीति कागजमा धुलो खाएर बसिरहेका छन् । सरकारले सायद सबैभन्दा उपेक्षा गरिएको विषय नै स्वास्थ्य र शिक्षा हो । यी दुवैलाई सकेसम्म निजीको हातमा सुम्पेर सरकार ‘जनस्वास्थ्य’बाट पन्छायो । जुनसुकै रोगको उपचारका लागि सबैभन्दा पहिला रोकथामको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । साथै दुर्घटना, प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प आदिमा आकस्मिक सेवालाई जोड दिनुपर्छ । तर, सिंहदरबारले नेपालभरिका लागि एउटै तरिकाको नीति-नियम बनाउँछ । तराईमा हुने समस्या हिमालको समस्या नहुन सक्छ । नेपालमा स्वास्थ्य अवस्था कति नाजुक छ, हाम्रो कमजोरीपन र लाचारीपन हेर्न दलित समुदायलाई हेरे पुग्छ ।

 

सिंहदरबार वैद्यखानाले हानि नहुने औषधि बनाउँछ । त्यहाँबाट राम्रा-राम्रा किताब निस्केका छन् । तर, तिनको कुनै प्रचारप्रसार छैन ।

सरकारको राम्रा-राम्रा नीतिले उनीहरूलाई छोएकै छैन । सरकारको योजना उनीहरूको पहुँचमा छैन । उनीहरूको स्वास्थ्य समस्या समाधान गर्न उनीहरूसँग बसेर कहिल्यै छलफल गरिँदैन । दलित समुदायका कमै मात्र डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् । मैले अहिलेसम्म दलित समुदायबाट चारजना नर्स र दुईजना डाक्टर देखेकी छु । त्यसैले पनि होला दलित समुदायका मानिस स्वास्थ्य चौकी जान डराउँछन् । आफ्ना कुरा राख्न डराउँछन् ।

कोभिड महामारीमा हामीले जुन किसिमले सामाजिक र भौतिक दूरी कायम गरेर बसिरहेका छौँ । दलितहरूले अस्पताल र डाक्टरसँग त्यसरी नै ‘सामाजिक र भौतिक दूरी’ कायम गरेको वर्षौँ भइसक्यो । त्यो राज्यले उनीहरूप्रति गरेको भेदभावपूर्ण दूरी हो । जुन पञ्चायत कालमा पनि उस्तै थियो । अहिले पनि उस्तै छ ।

नेपालमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या जति छ, त्यसमा ठूलो संख्या दलित र चेपाङको छ भन्ने मेरो अनुभव छ । देशको स्वास्थ्यको तथ्यांकमा सुधार भएको देखिए पनि काठमाडौँलाई मात्र हेरेर स्वास्थ्यको कुरा गर्न मिल्दैन र गर्नु हुँदैन । कर्णाली क्षेत्र, अछाम, सल्यान, रोल्पाजस्ता ठाउँलाई पनि हेर्नुपर्छ । डा. प्रकाश रेग्मीले गरेको अध्ययनमा गाउँ-घरमा दलितहरूमा मुटु-बाथ रोग एकदमै धेरै छ । जुन ठाउँ चिसो छ, त्यहाँ गरिबी छ । त्यो ठाउँमा प्रायः मुटु बाथरोग धेरै हुन्छ ।

किशोरकिशोरी अवस्थामै उनीहरूको मुटु बिग्रिन्छ । वर्षको पाँच सय रुपैयाँको पेनिसिलिन औषधिले उपचार हुन्छ । त्यो औषधि जनताको पहुँचमा छैन । नेपालको स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाथ रोगले बालबालिकाको मुटु बिग्रेपछि गंगालालमा सित्तैमा उपचार गर्न ३० करोड रुपैयाँ दिन्छ । तर, वर्षभरिमा एक करोड रुपैयाँ भयो भने नेपालका अधिकांश मुटु रोग लागेका बालिबालिकाको मुटुको सुरक्षा गरेर करोडौँ रुपैयाँ बचाउन सकिन्छ भन्ने वास्ता गर्दैनन् ।

सुदूरपश्चिममा हुने छाउपडीले गर्दा प्रजनन स्वास्थ्यमा नराम्रो प्रभाव परेको छ । पञ्चायतकालमा यसरी कहिल्यै छलफल हुन पाउँदैन थियो । अहिले छाउपडी हटाउन भएका काम राम्रा काम हुन् । स्वास्थ्यलाई केवल आधुनिक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्यमा मात्रै जोड्नु हुँदैन । समग्र सामाजिक परिप्रेक्ष्यमा बुझ्नुपर्छ ।

विकासका पूर्वाधारहरू स्वास्थ्यसँग जोडिएका हुन्छन् । स्वास्थ्य भनेको अस्पताल मात्रै होइन, सडक, सफा पानी, शौचालय, बिजुली आदि सबै हुन् । बाटोघाटो राम्रो भए दुर्घटना कम हुन्छ । बिरामीलाई अस्पताल लैजान सजिलो हुन्छ । खानेपानी राम्रो भए झाडापखाला लाग्दैन । यसैले गर्दा अस्पतालमा जानेका संख्या घट्छ । शिशुहरू मर्ने दर कम हुन्छ । अर्थात्, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीबाहेक अन्य पक्षले पनि जनस्वास्थ्यमा योगदान पुर्‍याउँछ । यो अति साधारण तथ्य बुझ्न जरुरी छ ।

नेपालमा पहिले झाडापखालाबाट वर्षेनि ४५ हजार बच्चा मर्थे । अहिले त्यसमा धेरै कमी आएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । स्वास्थ्यलाई देशको अर्थ व्यवस्थाले पनि असर पार्छ । तर, अर्थ व्यवस्था राम्रो हुँदैमा स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ भन्ने छैन । उदाहरणका रूपमा अमेरिकालाई लिन सक्छौँ । अमेरिकाले स्वास्थ्यमा धेरै पैसा खर्च गर्छ । अमेरिकाको तुलनामा जापानले स्वास्थ्यमा थोरै खर्च गर्छ । तर, स्वास्थ्य सेवाको हिसाबले अमेरिकाभन्दा जापान राम्रो छ । किनभने, त्यहाँ राज्यले जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा लिएको छ । मातृ मृत्युदरले पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्छ । अमेरिकाको मातृ मृत्युदर १९ छ भने जापानको जम्मा ३ छ ।

पोषणको पाटो
स्वास्थ्यको कुरा गर्दा पोषणलाई हामीले कहिल्यै छुटाउनु सकिन्न । गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूमा पोषणको समस्या पहिला पनि थियो । अहिले पनि छ । नेपालमा महिला र बालबालिकाको पोषण अवस्था नाजुक छ । त्यसमाथि पनि दलित र सीमान्तीकृतहरूको अवस्था झन् नाजुक छ ।

 

हाम्रो स्वास्थलाई बजारले ढपक्कै ढाकेको छ । यो कम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जुन पटक्कै छैन । 

पोषणले शारीरिक मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यमा पनि भूमिका खेलेको हुन्छ । गरिबीले पोषणमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । त्यस्तै, प्याकेटको ख्वाउने चलन अर्थात् बजारले पनि स्वास्थ्यमा नराम्रो असर गरेको छ । स्वास्थ्यमा आधुनिकीकरण हुनुभन्दा पहिला सर्वोत्तम पिठो, लिटो, जाउलो जस्ता खानेकुरा शिशुलाई खुवाउने चलन थियो । अहिले जाउलो, लिटो खुवाउनु भनेको हास्यास्पद हुन थालेको छ । अहिले सेरेलेक, कम्प्लान जस्ता खानेकुरा शिशुलाई दिइन्छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले प्रायः बालबालिकाका अभिभावकलाई घरमा भएका पौष्टिक खानेकुराहरूबारे जानकारी दिँदैनन् ।

बच्चा कुपोषित भएर आए भिटामिन र मिनिरल पाउडरहरू दिएर पठाउँछन् । बच्चा जन्मिएको १० दिनमा क्याल्सियमको झोल खुवाउन सुझाउँछन् । नेपालका विज्ञलाई पोषण र खाद्यवस्तुबारे ज्ञान नभएको होइन । नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालयले पोषणबारे विभिन्न किताब निकालेको छ । त्यसमा नेपालमा पाइने खाद्यवस्तु र तिनको पोषक तत्वबारे विस्तृतमा जानकारी दिइएको छ । तर, ती ज्ञान पुस्तकमा मात्रै सीमित छन् । यो ज्ञान समुदायमा बाँडिएको छैन ।

बजारको विज्ञापनले गर्दा चिउरा, च्याख्ला, कोदो, आटा, चना, राज्मा बिस्तारै ओझेलमा परेका छन् । हाम्रा परम्परागत पोषणयुक्त अन्य खानेकुराहरू जस्तैः करिपत्ता, कर्कलो, सहजन, भ्याकुर, पिडालु हराउँदै गएका छन् । पहिला पखाला लाग्दा नुन, चिनी, पानीको अभ्यास समुदायले गर्थ्यो । तर, पछि बजारले त्यसलाई जीवनजल मात्र खुवाउनुपर्छ भनेर सिकायो । धेरै जनस्वास्थ्य विज्ञले यसको विरोध गरे तापनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुनेन । चामलको माड, दही, मोही जस्ता पदार्थले साधारण झाडापखाला लाग्दा मद्दत गर्छ भन्ने कुरा बिर्साइदियो स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै ।

झाडापखाला लाग्दा निजी अस्पतालमा गएर ढाड खुस्किने गरी पैसा तिर्न तयार छन् । तर, घरमा भएका खानेकुरा प्रयोग गर्न तयार छैनन् । बरु उहिले अस्पताल नहुँदा यी कुराहरूको अभ्यास गरिन्थ्यो । हुन त निकै पहिले आधुनिक औषधिको सुविधा नहुँदा साधारण निमोनियाले पनि मान्छेको ज्यान लिने गर्थ्यो । अहिले त्यसमा कमी पक्कै आएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो तर स्वास्थ्यसम्बन्धी आफ्ना पुराना ज्ञान बिर्सिनु दुःखद्को कुरा हो ।

पोषणमा ध्यान दिएन भने जस्तोसुकै औषधिले पनि काम गर्दैन । मानिसको शरीरका लागि भोजन नै औषधि हो । जतिसुकै राम्रो औषधि खाए पनि स्वस्थ भोजन छैन भने औषधिले केही काम गर्दैन । तर, दलका नेताहरूले पोषण र स्वास्थ्यको सम्बन्ध नबुझेर स्कुलमा ‘चाउचाउ’ बाँड्दै हिँड्छन् ।

अनि स्कुलमा दिवा खाजा दिँदा पनि अस्वस्थकर भोजन दिइन्छ । यो बानी हटाउन महिला स्वयंसेविकाको भूमिका उल्लेख्य हुन सक्छ । रोगबाट कसरी बच्ने ? पोषण के हो ? सिकाउन सक्छन् । तर, यसो गर्न सकिएको छैन । आयुर्वेदको ज्ञान भएका वैद्य र कविराजका ज्ञान र अनुभव प्रयोग गरेर जनस्वास्थ्य सुधार्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तयार छैन ।

परम्परागत ज्ञान 
हाम्रो परम्परागत ज्ञानको भण्डार हराउँदै गएको छ । सिंहदरबार वैद्यखानाले हानि नहुने औषधि बनाउँछ । त्यहाँबाट राम्रा-राम्रा किताब निस्केका छन् । तर, तिनको कुनै प्रचारप्रसार छैन । हामी जहिल्यै आधुनिक ज्ञानको खोजीमा भौँतारिइरह्यौँ । आफूसँग भएको परम्परागत ज्ञानको उपभोग गरेर रोगको रोकथाम गर्ने प्रयत्न गरेनौँ । स्वास्थ्यलाई आधुनिक औषधिसँग मात्र जोडियो, जीवनशैलीसँग जोडिएन । वनस्पतिसँग जोडिएन । संस्कृतिसँग जोडिएन । आयुर्वेदिक ज्ञानसँग जोडिएन । दुःखद् कुरा हामीसँग भएका परम्परागत ज्ञान बिस्तारै हराएर जान थालेका छन् । आधुनिक औषधि सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । डाक्टर, नर्स स्वास्थ्यकर्मी सबैतिर पुग्न सकेका छैनन् । अनि घरेलु औषधिको ज्ञान र आयुर्वेदको ज्ञान चाहिँ मासिँदै जान थालेको छ ।

 

साइत वा ग्रह राम्रो भएको बेला बच्चा जन्मायो भने राम्रो हुन्छ भनेर निजी अस्पतालका डाक्टरलाई शल्यक्रिया गर्न लगाइन्छ । 

अहिले कोभिड-१९ ले गर्दा स्वास्थ्यमा मानिसहरूको चासो बढेको छ । त्यो सकारात्मक पक्ष हो । नेपालको परम्परागत ज्ञान र आयुर्वेदको खोजी हुन थाल्नु पनि सकारात्मक पक्ष हो । गुर्जो अहिले निकै प्रख्यात भएको छ । यसले रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ । अहिलेको अवस्थाका लागि मात्र नभएर भविष्यमा हुन सक्ने विभिन्न किसिमको संक्रमणबाट बच्न यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएपछि गुर्जोले ठीक गर्दैन । अब हामीले कोरोनासँग नै बाँच्न सिक्ने हो भने जनस्वास्थ्यमा ध्यान दिनैपर्छ । अहिले जीवनशैलीसँग जोडिएर धेरै स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेका छन् । तीमध्ये मुटु रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेहको समस्या व्यापक देखिन थालेको छ । मानिसहरू सानै उमेरमा यस्ता रोगको शिकार भएका छन् । निजी अस्पताललाई बढावा दिने राजनीतिक दलले रोकथाममा वास्ता गर्दैनन् । बरु जति बिरामी बढे, उति पैसा कमाइन्छ भन्ने दृष्टिकोण पो देखिन्छ ।

बजारको हातमा स्वास्थ्य 
‘बजार’ले अहिले हाम्रो स्वास्थ्यलाई हेरविचार गर्छ । बजारले महिलाको शरीरलाई मालसामान जस्तो बनाइदिएको छ । गर्भवती महिला निजी अस्पतालमा जाँदा जथाभावी शल्यक्रिया गरेर बच्चा निकालिन्छ । अहिले निजी अस्पतालमा ७०-८० प्रतिशत महिलाको शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माइन्छ । ‘बच्चाको शरीरमा पानी सुकेको छ’, ‘मुटुको धड्कन कम भएको छ’ भन्दै शल्यक्रिया गरिन्छ । तर, यसले आमाको स्वास्थ्यमा कति असर गर्छ भन्ने कुराको विचार गरिन्न ।

आमा र बच्चाको सुस्वास्थ्यका लागि शल्यक्रिया गर्नुपर्छ । यो सुविधा सबैतिर पुग्नुपर्छ । तर, कुन मिति वा ग्रह राम्रो भएको बेला बच्चा जन्मायो भने राम्रो हुन्छ भनेर निजी अस्पतालका डाक्टरलाई शल्यक्रिया गर्न लगाउँछन् । बजारले महिलाको स्वास्थ्यमा दुःखलाग्दो अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

हुन त निजी र नाफा कमाउने संस्थालाई गाली गर्नुको कुनै अर्थ छैन । किनभने, उनीहरूको धर्म नै नाफा कमाउनु हो । उनीहरू समाजसेवा गर्छु भनेर ठूला अस्पताल खोलेर पक्कै आएका हुँदैनन् । यसका लागि सरकारले निजीलाई गाली गर्नेभन्दा पनि आफ्ना अस्पताललाई राम्रो बनाउनतिर लाग्नुपर्छ । यदि सरकारी अस्पतालमा सेवा राम्रो भयो भने निजीमा जाने धेरै कम हुन्छन् नि ।

नेपाल सरकारले सुरक्षित मातृत्वको कार्यक्रम ल्याएर निःशुल्क सुत्केरी गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, निजी अस्पतालहरूले सरकारको सुरक्षित मातृत्वको योजना लिँदैनन् । काठमाडौँको एउटा निजी अस्पतालले सामान्य सुत्केरी गराएर २४ घण्टा बसेको १ लाख २० हजार रुपैयाँ लिएको घटना छ । यसरी हाम्रो स्वास्थलाई बजारले ढपक्कै ढाकेको छ । यो कम गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ, जुन पटक्कै छैन ।

असोज २०७७ मा ‘विशाल’ नामको कम्पनीले म्याद गुज्रेका खानेकुरालाई नयाँ म्याद टाँसेको भेटिएको छ । त्यसमा कम्पनीको मात्र हात छैन । राजनीतिक दलको कुनै नेताको ढाडसबिना त्यसो गर्न सक्दैन । यस्ता घटना वर्षौंदेखि हुँदै आएका छन् । यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो ।

जब कुनै सुपरमार्केटले ‘दुइटा किन्नुस्, एउटा सित्तैमा लैजानुस्’ भन्छ भने त्यो सरासर म्याद गुज्रिएका सामान हुन् । बजारले सित्तैमा कसैलाई केही दिँदैन । अहिले गोविन्द केसीको अनशनले जनतालाई केही जागरुक गराएको छ । केही समयपछि यो जागरुकता हरायो भने राजनीतिक दलहरू फेरि स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्नेतर्फ लाग्नेछन् । अनि महिला, बालबालिका, दलित र गरिब सीमान्तीकृतहरूको स्वास्थ्य अवस्था झन्-झन् खस्किँदै जाने छ ।
(डा. उप्रेतीसँग सृजना खड्काले गरेको कुराकानी । तस्बिर : सरोज बैजु/इकागज ) ​

बाँकी पढ्नुहोस्

महिलाको नछाप्‍ने तर हामीलाई गाली गरेको चाहिँ जति पनि छाप्ने

 कति लडियो, लड्‍नेलाई मात्रै थाहा छ !

अमृता लम्साल |

मंसिर ३, २०७७ १२:५८ बजे

929

३०—३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता–अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको महिला आन्दोलन, मिडिया र महिला जस्ता विषयमा सञ्चार तथा महिला अधिकारकर्मी अमृता लम्सालको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ : 

नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटबाट मैले २०४८ सालमा पत्रकारिता पढेँ । ५०–६० जना विद्यार्थीमा हामी जम्मा पाँच जना महिला थियौँ । तीमध्ये पत्रकारितामा सक्रिय भएर लाग्ने म मात्रै भएँ । त्यति बेला महिलाले पत्रकारिता गर्नु सजिलो थिएन । 

---

म पनि, सजिलोसँग यो क्षेत्रमा लागेकी होइन । म काठमाडौँको ‘ठूलो परिवार’की बुहारी थिएँ । घरबाट सजिलै पाइला बाहिर निक्लिने वातावरण थिएन । मेरो कर्म घरमा, छोराहरू त विरलै जागिरे थिए भने, बुहारीले जागिर खानु कति कष्टसाध्य थियो होला ?

विवाह गरेर भित्रिएपछि, सासूले भन्नुभएको दुइटा कुरा अझै बिर्सिएकी छैन । पहिलो, ‘एकजना साथी नलिई घरको कम्पाउन्डबाट बाहिर ननिस्किनू !’ दोस्रो, ‘घरबाट बाहिर निस्किँदा घुम्लुंग खास्टो (ओढ्ने) ओढेर मात्र निस्कनू !’ मतलब, शरीर ढाकेर मात्र घर बाहिर निस्कनू ।

माइतीमा ममी पढेलेखेको हुनुहुन्थ्यो । मैले सम्झिने उमेरदेखि नै घरबाहिर काम गर्नुहुन्थ्यो । हामी पाँच जना छोरी । म जेठी । समाजले छोरी मान्छेलाई नगन्ने ।छोरीको छिटो विवाह गरिदिए टन्टै सकिने भएकाले मेरो सानै उमेरमा बिहे भयो । बिहे गरेर आइसकेको घरमा पढ्ने वातावरण थिएन । तैपनि, प्राइभेट परीक्षा दिएर, आईए पास गरेँ । हुनत, स्कुल पनि जम्मा तीन वर्ष मात्रै पढेर एसएलसी दिएकी हुँ । बीए पनि प्राइभेट परीक्षा नै दिएर सकेँ ।

 

अहिले पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । 

आईए पास भएपछि जागिर खाने हुटहुटी चल्यो । घरमा यसका लागि ठूलै विद्रोह गर्नुपर्‍यो । पढ्न र जागिर खान बाहिर जाँदा घरका केही सदस्यसँग बोलचाल नै बन्द भयो । यो २०४१ सालको कुरा हो । त्यो समयमा महिलाको स्थिति त्यस्तो थियो । त्यतिबेला, कहाँ महिला अधिकारका कुरा, कताको ‘नारीवाद’ ! मेरी हजुरआमाले ममीले खाएको जागिरमा सधैँ गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । भन्नुहुन्थ्यो, ‘मान्छेले कुरा काटे, जागिर छाडेर बस ।’ 

ममीबाहेक, मैले देख्ने मेरो सेरोफेरोमा जागिर खाने महिला कोही पनि थिएनन् । त्यतिबेला, समाचारको स्रोत भनेको, सुन्न रेडियो नेपाल र पढ्न गोरखापत्र मात्र पाइन्थ्यो ।

बाहिरी संसारबारे केही थाहा थिएन । हामीले त्यो बेला बाहिरी संसारसँग ‘एक्सपोज’ नै हुन पाएनौँ । को महिलाले के काम गरे ? कस्तो काम गरे ? केही थाहा हुँदैनथ्यो । कसैको सिको गर्ने वा प्रेरणा लिने मौका त्यो बेला हामीलाई मिलेन । मैले, केटाकेटीदेखि घोकेको वा नबिर्सेको नाम रेडियम पत्ता लगाउने म्याडम क्युरी थिइन् । सिकाइ र बुझाइको दायरा कल्पना नै गर्न नसकिने हदसम्म सीमित थियो । 

तैपनि, घरबाट विद्रोह गरेर जागिर खान गएपछि एक खालको ऊर्जा आयो । विभिन्न तालिमहरूले मलाई थप ऊर्जावान् बनायो । बोल्न सक्ने भएँ । प्रश्न गर्न सक्ने हुँदै गएँ ।

पत्रकारितातिर संयोगवश लागियो । बहिनीले पत्रकारिता पढ्ने विचार गरेपछि उनका लागि साथी जाने क्रममा पत्रकारितातिर लागेँ । नेपाल प्रेस इस्टिच्युटको आठौँ ब्याचमा दश महिने तालिम लिएँ ।

त्यहीँ, शरदचन्द्र वस्तीसँग भेट भयो । ‘केही लेख्न पाए हुन्थ्यो’ भनेर मैले चासो देखाएपछि उहाँले लेख्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँ ‘पुनर्जागरण साप्ताहिक’को सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलासम्म मलाई ‘जेन्डर’बारे ‘जिरो’ नलेज थियो । कनिकुथी लेख्ने कोसिस गर्थेँ । अहिले मृत्युदण्डको विषयमा कुरा चलिरहेको छ । म त्यसको घोर विरोधी हुँ । तर, मैले २०४९ फागुनमा मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर लेखेकी थिएँ । 

हरेक हप्ता कुनै न कुनै विषयमा लेख लेख्थेँ । महिलाले पत्रपत्रिकामा लेख्नु त्यो बेला निकै ठूलो कुरा थियो । राजनीतिक पार्टीमा लाग्ने महिलाहरूको भने केही आलेख आउँथे । त्यो कुरा पनि पढेर थाहा पाएकी होइन । पछि २०५६ सालमा सञ्चारिका समूहबाट ‘छापामा महिला’ भन्ने किताब निकालेका थियौँ । त्यो किताब निकाल्दा प्रेस काउन्सिलमा गएर पत्रपत्रिकाको ढड्डा पल्टाएर हेरेका थियौँ । महिलाबारे कसले के–के लेख्दा रहेछन् भनेर १० वर्षको महिला लेखन जम्मा गर्दा, महिला लेखन वा महिलाबारे लेखिने कुरा कति कम थिए भन्ने थाहा भएको हो । 

महिलाबारे खासै केही लेखिएको हुँदैनथ्यो । राजनीतिक पार्टीबाट लेख्ने महिलाहरूले महिलाका कुरा उठाउँथे । तर, राजनीतिज्ञका हिसाबले उठाउँथे । महिलाको विषयका मुख्य मुद्दा अहिले जसरी खासै बाहिर आउँदैनथे ।

२०४५ सालमा ‘अस्मिता’ म्यागेजिन छापिन थालेपछि महिला अधिकारका विषयमा धेरै कुरा छापिन थाले । महिलाको क्षेत्रमा ‘अस्मिता’ कोसेढुङ्गा साबित भयो । अस्मितापछि पनि ऋचा, नवऋचा निस्के । तर, पछिल्ला म्यागेजिन नियमित हुन सकेनन् ।

‘अस्मिता’बाहेक महिलाका कुरा लेख्नेहरूमा बबिता बस्नेत, सुलोचना मानन्धर, गौरा प्रसाईं आदि एउटा हातका औँलामा गन्न सकिने महिला थिए । 
म पनि निरन्तर रूपमा लेख्न थालिसकेकी थिएँ । लेख्दालेख्दै महिलाको विषयमा म नजानिँदो तरिकाले नजिकिन पुगेँ । त्यतिबेला पुरुष लेखककै पनि ‘मधुपर्क’मा कभर स्टोरी छापिनु ठूलो कुरा थियो । मेरो पनि वि.सं. २०४९ मा ‘सडक बालबालिका’बारे मधुपर्कमा कभर स्टोरी छापिएको थियो । त्यसपछि केही समयसम्म ‘मधुपर्क’मा मैले ‘महिला स्तम्भ’ लेखेँ । 

त्यसबखत, महिलाका लेख या महिलासम्बन्धी समाचार छाप्न ठूलै संघर्ष गर्नुपथ्र्यो । कहिलेकाहीँ नछापी नहुने समाचार छाप्न पत्रिकाहरूमा गएर अनुनय–विनय गर्दा वा फोनबाट अनुरोध गर्दा ‘ठाउँ पुगे राखिदिउँला !’ भन्ने जवाफ फर्काउँथे । हत्तपत्त ठाउँ पुग्दैनथ्यो । त्यसको बदलामा भलै बकम्फुसे नै किन नहोस् नेताका भाषण महत्वपूर्ण हुन्थे ।

एकपटक चेलिबेटी बेचबिखनको विषयमा लेख्नुपर्ने भयो । यही क्रममा महिला अधिकारकर्मी दुर्गा घिमिरेसँग भेट्नुपर्ने भयो । त्यो बेला अहिलेको जस्तो हातहातमा मोबाइल थिएन । इमेल–इन्टरनेटको त झनै कुरै नगरौँ । स्टोरी वा समाचारहरू हातले लेखेर अफिससम्म पुर्‍याउन जानुपर्थ्यो  । ल्यान्डलाइनको फोनमा कुरा भएपछि दुर्गा दिदीले समाज कल्याण परिषद्‌मा भेट्न बोलाउनुभयो । त्यहाँ गैरसरकारी संस्थाका थुप्रै महिला तथा पुरुष थिए । गौरी प्रधान, प्रतिभा सुवेदी, डा. शान्ता थपलिया, साहना प्रधान सबैसँग त्यहीँ भेट भयो ।

त्यो बेला अहिलेको जस्तो ४० हजार प्लस एनजीओ थिएनन् । साहना प्रधान, दुर्गा घिमिरे, सुशीला श्रेष्ठ, हिसिला यमी, शशी श्रेष्ठ, डा. शान्ता थपलिया, राधा शर्मा, कल्याणी शाहलगायत गैरसरकारी क्षेत्र र राजनीतिक समूहका महिला मिलेर २०४९ असारमा ‘महिला सुरक्षा दबाब समूह’ गठन भयो ।

समूह गठन हुनुमा बलात्कारको घटनाको देन छ । २०४९ सालमा ठमेलको लजमा नौ वर्षकी बालिकाको बलात्कार भएको घटना बाहिर आयो । योगप्रसाद उपाध्याय त्यसताका गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । शशी श्रेष्ठ, हिसिला यमीलगायत महिलाहरूले महिलाको सुरक्षा हुनुपर्‍यो भनेर तत्कालीन गृहमन्त्रीकहाँ ज्ञापनपत्र लिएर जानुभयो । गृहमन्त्रीले ‘बलात्कृत नहुन लामो लामो नङ पाल्ने र खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड्ने’ भनेर पठाउनुभयो । यो जवाफले महिला एकदमै आक्रोशित भएका थिए । त्यसैको फलस्वरूप ‘महिला सुरक्षा दबाब समूह’ गठन भयो । 

त्यो समूह महिलाको हकका लागि अर्को कोसेढुंगा साबित भयो । 

त्यो दबाब समूहमा म पनि स्तम्भ लेखनकै कारणले जोडिन पुगेँ । सुरुका दिनमा, त्यो समूहको कुनै अफिस कोठा थिएन । कहिले कसको, कहिले कसको घर वा संस्थाहरूको अफिसमा बैठक हुन्थ्यो । जब महिलाका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गथ्र्यो वा सुन्दैनथ्यो हामी दबाब समूहबाट जुलुस जान्थ्यौँ । धर्ना बस्थ्यौँ । डेलिगेसन जान्थ्यौँ । त्यो फोरम एकदमै सशक्त थियो । सशक्त त्यो अर्थमा कि त्यहाँ सबै राजनैतिक दल र गैरसरकारी क्षेत्रका महिलाहरूको आवाज एकमुख भएर जान्थ्यो । अहिलेको जस्तो हरेक कुरामा राजनैतिक आस्थाका आधारमा विभाजित आवाज थिएन ।

 

‘अलमलिएका अलमस्ता अमृताहरू’ भनेर विचार पृष्ठमै लेख छापियो । 

२०४६ सालको आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकार प्रमुख हुनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘महिलाविरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेे महासन्धि–१९७९ (CEDAW) मा हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो । त्यतिबेला, भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको सरकारसँग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको अधिकार थियो । त्यो सन्धि २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिपत्रहरूमा हस्ताक्षर, अनुमोदन वा सम्मिलन गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूले महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी सबैले समान रूपले उपभोग गर्न पाउने गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यो महासन्धिलाई आधार मानेर सरकारलाई घचघचाउन पाइयो ।

त्यतिबेलाको मुलुकी ऐनमा संविधानसँग मेल नखाने २३ ओटा महिलासँग सम्बन्धित व्यवस्था थिए । संविधान लागू भएको पाँच वर्षपछि अर्थात् २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले श्री ५ को सरकारको नाममा एउटा आदेश जारी गर्‍यो । एक वर्षभित्र संविधानसँग नबाझिने गरी समानताको आधारमा महिला अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर ।

प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि मानिसहरू बाहिर जान थाले । बाहिरी देशको खबर थाहा पाउन थाले । सन् १९९५ मा चौथो विश्व महिला सम्मेलन बेइजिङमा हुने भयो । सम्मेलन हुने तय भएपछि नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र नाताले भाग लिनुपर्ने ‘बाध्यता’ आइपर्‍यो ।

तर, सरकारले तयारीका लागि चाइँचुइँ गरेन । केवल सम्मेलनमा भाग लिन आफ्ना मान्छे कसलाई कसरी लैजान सकिन्छ भनेर कानेखुसी गर्‍यो । तर, त्यतिबेला सरकार बाहिर रहेका महिला पनि बाह्य संसारको पहुँचमा पुगिसकेका थिए । अहिले जस्तो इमेल, इन्टरनेटको सुविधा नभए पनि अन्तरवैयक्तिक सञ्चार सीपमार्फत विदेश पढेका, विदेशी साथीहरू भएका र कतै न कतैबाट सभा–सम्मेलनमा भाग लिन विदेश पुगेकाहरूले सम्मेलन हुन लागेको कुरा थाहा पाइसकेका थिए । 

महिला सुरक्षा दबाब समूहले गैरसरकारी राष्ट्रिय तयारी समिति गठन गर्‍यो । दबाब समूहबाहेक अन्य महिला समूहहरूले पनि तयारी समिति गठन गरेर काम गर्न थालिसकेका थिए । छलफलका लागि १९९५ जनवरी १६ (२०५१ माघ २ गते ) महिला सुरक्षा दबाब समूहको संयोजकत्वमा नेपाल ल क्याम्पसको हलमा एउटा भेलाको आयोजना गरियो । उक्त भेलाले महिला सुरक्षा दबाब समूहको संयोजक साहना प्रधानको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्थाहरूको समिति ‘नेपाल नेसनल प्रिप्रेटरी कमिटी’ अर्थात् राष्ट्रिय तयारी समिति, नेपाल गठन गर्‍यो ।

त्यस भेलामा दुई सय १४ वटा गैरसरकारी संस्थाको आबध्दता थियो । बेइजिङ गएर फर्किएपछि १९९५ डिसेम्बर ३ (२०५२ मंसिर १७) मा बाँकी काम महिला सुरक्षा दबाब समूहले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी त्यो समिति औपचारिक रूपमा भंग गरियो ।

बेइजिङ सम्मेलन पनि महिलाको हक–अधिकारको आवाज उठाउने क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा नै बनेर आएको थियो । बेइजिङ सम्मेलनले महिलासम्बन्धी विषयलाई ‘क्रिटिकल एरिया अफ कन्सर्न’ भनेर १२ ओटा क्षेत्रमा छुट्याएको थियो ।

सम्मेलनले महिलाको सरोकारका विषय–क्षेत्रलाई १२ बुँदामा छुट्याएको थियो । ती थिए— १. महिला र वातावरण २. शक्ति संरचना र निर्णयात्मक तहमा महिला ३. बालिका ४. महिला र अर्थतन्त्र ५. महिला र गरिबी ६. महिला हिंसा ७. महिला र मानवअधिकार ८. महिला र शिक्षा ९. महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना १०. महिला र स्वास्थ्य ११. महिला र सञ्चार १२. महिला र सशस्त्र द्वन्द्व ।

यी विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत वा चासो राख्ने व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्रिय तयारी समितिले बेइजिङको गैरसरकारी सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गराउन भरसक कोसिस गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको उद्‍भव भइसकेको थिएन । यो विषयमा कसैले प्रतिनिधित्व गरेको जानकारीमा छैन । 

नेपालमा द्वन्द्व पीडित वा द्वन्द्वसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ (१३ फेब्रुअरी १९९६ ) पछि नेकपा माओवादीद्वारा ४० सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन थालेपश्चात् मात्रै भएको हो ।

यसरी विभिन्न विषयका सरोकारवालाहरू सरकारी प्रतिनिधि (३७), गैरसरकारी र व्यक्तिगतसमेत गरेर, १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालबाट बेइजिङ पुग्नेहरूको संख्या दुई सय तीन महिला र दुई पुरुष थिए । (दृष्टि साप्ताहिक २०५३ फागुन १४ ‘ढोँग रचेर हिँड्नेहरूको धज्जी उड्यो’) 
यसरी यति ठूलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा महिलाहरूले भाग लिएको यो नै पहिलोपटक थियो ।

महिला सुरक्षा दबाबले, सोही वर्षको, महिला दिवसको दिन, ठूलो र्‍याली निकाल्यो । त्यसै दिन, पहिलोपटक ‘प्रजनन अधिकार महिला अधिकार’ भनेर नारा लगायो । ‘महिलामाथि हुने साामाजिक अपराध र हिंसा तत्काल बन्द होस्’, ‘सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिला मुक्तिको आधार’, बलात्कार र गर्भपतनसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर’, ‘महिला अधिकार, मानव अधिकार’, संविधानसँग बाझिएको प्रचलित ऐन–कानुन तत्काल संशोधन होस्’, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग तुरुन्त गठन होस्’, आदि नारा लगाइएको थियो । र्‍यालीमा साहना प्रधान, डा. शान्ता थपलिया, दुर्गा घिमिरे, सुशीला श्रेष्ठ, शशी श्रेष्ठ, सावित्री थापा, प्रतिभा सुवेदी लगायत थुप्रै महिला अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

सोही दिन बिहान, महिलाहरूको मुख बुझो लगाउन रेडियो नेपालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘बाल तथा महिला आयोग गठन भएको’ घोषणा भएको जानकारी दियो । महिलाहरूको माग ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’ थियो । तर, सरकारले, ‘बाल तथा महिला आयोग’ भनेर सरकार हत्तपत्त बाठो हुन खोज्यो । त्यो घोषणा गरिएको ‘बाल तथा महिला आयोग’ कहिल्यै पनि अस्तित्वमा आएन ।

यी सबै विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत वा चासो राख्ने व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्रिय तयारी समितिले बेइजिङको गैरसरकारी सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गराउन भरसक कोसिस गरेको थियो । 

महिला समूह तातेपछि सरकारको तर्फबाट सम्मेलनको तयारीका लागि योजना आयोगका भूतपूर्व सदस्य बालगोपाल वैद्यको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कमिटी गठन भयो । चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाहरूको स्थिति जानकारी गराउने उद्देश्यले कन्ट्री रिपोर्ट तयार गरियो । र, सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायबाट सुझाव संकलन गर्न थालियो । तर, ती कार्य गर्न सुरु गरेको केही समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य चैतन्यराज मिश्रले सो कमिटी भङ्ग गरी अर्को कमिटीले काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । त्यतिबेला पनि, सरकार परिवर्तनसँगै हरेक कुरा परिवर्तन हुने लहर चलिसकेको थियो । अन्तिम अवस्थामा राम्रो तयारी बिना नै सरकारी दलबल बेइजिङ पुग्यो ।

उक्त सम्मेलन विश्वव्यापी रूपमै महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो इतिहास थियो । 

हुनत, यसभन्दा पहिले पनि महिला विकास र अधिकारका कुराबारे छलफल नगरिएका होइनन् । तर पनि, संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्वका एक सय ८९ देशका सरकारका प्रतिनिधि, युएन एजेन्सीका प्रतिनिधि, अन्तरसरकारी संस्थाहरू, युरोपियन युनियन र अरब लिगका प्रतिनिधिहरूसमेत गरी १७ हजार सहभागी र ३० हजार महिला अधिकारकर्मीले भाग लिएको सबैभन्दा ठूलो महिला सम्मेलन थियो त्यो ।

१९९५ सेप्टेम्बर ४ देखि १५ सम्म भएको उक्त सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको ५० औँ वर्षमा आयोजना गरिएको थियो । 

 

अगाडिका पुस्तालाई उहाँहरूले गरेको कामको क्रेडिट नदिने हो भने बेस कसरी बन्छ ? 

गैरसरकारी राष्ट्रिय तयारी समितिले २०५१ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसमक्ष ‘१३ सूत्रीय सुझावपत्र’ पेस गर्‍यो । उक्त सुझावपत्रमा यी कुरा थिए :  

१. सन् १९९२ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाउपर हुने भेदभाव निर्मूल महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी त्यसप्रति आफ्नो प्रतिबध्दता दर्साइसकेको कुरा सराहनीय हो । उक्त सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकले दुई वर्षभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाइ सक्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो प्रतिवेदन नपठाएकाले तत्काल पठाउनुपर्ने ।

२. संविधानमार्फत बाझिएका प्रचलित ऐन–कानुन तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने : क) सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन । ख) अंशबण्डा, अपुताली, स्त्री अंश धन ग) भूमिसम्बन्धी ऐन घ) विवाहबारी ङ) धर्मपुत्र च) सम्बन्ध विच्छेद छ) नागरिकता ऐन ज) जीउ मास्ने–बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन झ) जबरजस्ती करणी ।
उपर्युक्त ऐन र महलमा मौजुद रहेका असमान कानुनका दफामा तत्काल संशोधन गरिनुपर्दछ ।

३. महिलाहरूका मुद्दा हेर्न एउटा छुट्टै, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’ तत्काल गठन हुनुपर्दछ ।

४. हाल महिलाहरूमाथि हुने सामाजिक अपराधका घटनाहरूमा तीव्र रूपमा वृध्दि भइरहेकाले उक्त घटनाहरूको रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विशेष गरेर बलात्कार र चेलीबेटीको देह व्यापारको घटनाहरूमा तीव्र वृध्दि भइरहेकोले यस्ता घटनाहरूको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने ।

५. सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूले अझै महिलाको छविलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत नगरेको, महिलाको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गरिने पत्रपत्रिका विज्ञापन, लगायत अन्य सबै प्रचारप्रसार माध्यमको नियन्त्रण गर्ने ।

६. अझै पनि शक्ति संरचनाको विभिन्न क्षेत्रमा (निर्णायक तहमा) महिलाहरूलाई समानुपातिक रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रियाको थालनी नभएकाले तत्कालै यी महत्वपूर्ण तहमा महिलाहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने ।

७. अझै पनि प्रत्यक्ष अर्थ उपार्जनको कार्यमा महिलाहरू समावेश गर्ने खालका रोजगारीका अवसर उपलब्ध देखिँदैन । महिलाहरूको सीप र दक्षता वृध्दि गरी प्रत्यक्ष रोजगारीमा समानुपातिक रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने ।

८. अझै पनि महिलाहरूले गरेका दैनिक कार्यहरूको सही मूल्याङ्कन नगरी अनुत्पादक रूपमा लिइएकाले ती कामलाई आर्थिक उपार्जनको कार्यका रूपमा लिइनुपर्ने ।

९. संसद्को छैटौँ सदनमा प्रस्तुत गरिएको बलात्कार र गर्भपतनसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्ने ।

१०. बादी, कमैया, झुमा, देउकीलगायत अन्य पिछडिएका तथा दलित महिलाका लागि सरकारले घोषित गरेका कार्यक्रम तत्काल लागू गरिनुपर्ने ।

११. पारिवारिक सुरक्षाका लागि ‘डोमेस्टिक भायलेन्स एक्ट’ ल्याइनुपर्ने र पारिवारिक मर्यादा कायम राख्ने ‘फेमिली कोर्ट’ बनाइनुपर्ने ।

१२. माथि उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूको उल्लेखनीय सहभाागिता वृध्दिका लागि सरकारले चाहिने आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने ।

१३. सञ्चारमा महिलाको भूमिकाबारे नेपालको सरकारी क्षेत्रबाट तयार पारिएको कन्ट्री रिपोर्टमा केही पनि तथ्य उल्लेख नभएको हुँदा थप गरिनुपर्ने । 
यो सुझावपत्र बुझाउन जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको थियो, ‘महिलाको कुरा आउँदा राजनैतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर हेरिनु पर्दछ । यसका लागि तपाईंहरू आफैँले सबैतर्फका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्दछ । (स्रोत : साप्ताहिक पुनर्जागरण, २०५१ चैत ११ ‘यहाँ राजनैतिक पूर्वाग्रह कतै छैन’ लेखक, लेखक : अमृता बाँस्कोटा)

उपरोक्त सुझावपत्र पनि बेइजिङले चौथो विश्व महिला सम्मेलनका लागि बनाएको १२ बुँदे ‘क्रिटिकल एरिया अफ कन्सर्न’लाई ध्यानमा राखेर लेखिएको थियो ।
महिला सुरक्षा दबाब समूहले महिला अधिकारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य विगतका लेखहरूबाट पाइन्छ । हुनत त्यतिबेला अहिलेका जस्ता च्याउ उम्रिएसरि संस्था थिएनन् । सजिलैसँग सूचना संकलन या प्रवाह गर्न सकिने माध्यम पनि थिएन । पत्रपत्रिकामा महिला वा महिलाका विषयका समाचारहरू विरलै छापिन्थे । 

त्यस बखतको महिलाहरूको आन्दोलन विशेषतः महिलाहरूप्रति विभेदकारी रहेका कानुनहरू खारेज गर्ने, महिलाहरूका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्ने नीति–नियममा जोड दिने हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा सम्मेलनका लागि बनेको कोअलिसन तयारी समिति भंग हुनुभन्दा केही दिन पहिले २०५२ मंसिर ४ गते, महिला सुरक्षा दबाब समूहको प्रतिनिधि मण्डलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष १४ सूत्रीय माग राखेर एक स्मृतिपत्र बुझाएको थियो ।

उक्त स्मृतिपत्रमा निम्न बुँदा  थिए :

१. महिलाहरूको मुद्दाहरूलाई गम्भीर रूपमा हेर्न र महिला हक, हित र अधिकार प्राप्तिका लागि समर्पित महिला व्यक्तित्वहरूको एउटा छुट्टै अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रिय महिला आयोग तत्काल गठन हुनुपर्छ ।

(स्मरणीय छ, २०५१ फागुन २४ गते रेडियो नेपालमार्फत जानकारी गराइएको ‘बाल तथा महिला परिषद्’ त्यतिबेलासम्म कता कुन अवस्थामा थियो, कसैलाई जानकारी भएन ।)

२. सन् १९९२ मा नेपालद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूल गर्ने महासन्धिअनुसार दुई वर्षभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो कार्य नभएको जानकारीमा आएकाले तत्काल सो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसँगमा पठाउनुपर्ने ।

३. सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश जारी भइसकेको महिलाउपर हुने भेदभावपूर्ण र संविधानसँग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन–कानुनहरू तत्काल खारेज गरी समतामूलक नयाँ ऐन–कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने । (नोट : यस सम्बन्धमा, ‘संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम बदर गरी पाऊँ’ भनेर निवेदक मीराकुमारी ढुङ्गाना र मीरा खनालले २०५० जेठ १८ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदनपत्रको पेशी २०५२ जेठ ४ गते बहस हुनुपर्ने थियो । तर, उक्त पेशी सर्‍यो । सो बहुचर्चित पेशीले सबैभन्दा बढी चर्चा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकारले पाएको थियो ।)

४. महिलाहरूको राजनैतिक सहभागिता वृध्दि गर्नका निमित्त स्थानीय तहदेखि नै कम्तीमा २५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सम्पूर्ण पार्टीहरूले अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने ।

५. संसद्को छैटौँ सदनमा प्रस्तुत गरेको जबर्जस्ती करणी र गर्भपतनसम्बन्धी विधेयक पुनः ल्याउनुपर्ने आदि ।

(स्रोत : ‘महिलाहरूको माग नाजायज छैन’ पुनर्जागरण साप्ताहिक, २०५२ मंसिर १२ लेखक : अमृता बाँस्कोटा )

यसरी पटकपटक माग राख्दै धर्ना दिँदा महिलाका हक र अधिकारमा संघर्षरत महिला कहिल्यै थाकेनन् । सरकारले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय दबाब थेग्न नसकेर २०५२ असोज ६ गते ‘महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’को स्थापना गर्‍यो । जसलाई २०५७ मा नाम परिवर्तन गरी ‘महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’ नामकरण गरियो । २०७५ सालदेखि सो मन्त्रालयलाई ‘महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ भनिन्छ ।

 

सिकाइ र बुझाइको दायरा कल्पना नै गर्न नसकिने हदसम्म सीमित थियो । 

यसरी, महिलाहरूको हक र अधिकारका लागि लड्न खुट्टा टेक्ने माध्यम, पहिलो ‘महिलाउपर हुने सम्पूर्ण भेदभाव निर्मूलन महासन्धि’ र दोस्रो ‘चौथो विश्व महिला सम्मेलन’ थियो ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको अध्यक्षता साहना प्रधान र गैरसरकारी प्रतिनिधि मण्डलको संयोजकत्व महिला अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत, डा. शान्ता थपलिया र दुर्गा घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।

सम्मेलन सकियो । तयारी समितिहरू भंग गरिए । सन् १९९५ को सुरुतिर महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अञ्जना शाक्य, सुशीला श्रेष्ठ, शोभा गौतम, अरुणा उप्रेती र म मिलेर बेइजिङबाट प्राप्त सूचना प्रवाह र फलोअपसमेत गर्ने उद्देश्यले बियोन्ड बेइजिङ कमिटी नामक लुज नेटवर्क गठन गरियो । त्यसैलाई १९९६ को सुरुमा बढाएर ११ जना बनाइयो । यस कमिटीको उद्देश्य महिला मन्त्रालयसँग मिलेर बेइजिङको १२ बुँदे अवधारणा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सम्मेलनमा जनाएको छ वटा प्रतिबध्दतालाई जनसमक्ष पुर्‍याउने, त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने, सरकारलाई आफूले गरेको प्रतिबध्दता पूरा गर्न दबाब दिने थियो । 

यसका लागि महिला मन्त्रालयसँग मिलेर राष्ट्रिय स्तरमा एउटा सम्मेलन गर्ने निर्णय गरियो । बियोन्ड बेइजिङ कमिटीका प्रतिनिधिहरू सो प्रस्ताव लिएर मन्त्रालय पुगे । त्यहाँ महिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, मन्त्रालयका तीनैजना सल्लाहकार र उपसचिव ईश्वरी भट्टराईको समेत उपस्थिति थियो । उक्त बैठकले उक्त सम्मेलन गर्न सचिवालयका लागि फोन–फ्याक्सको सुविधासहितको स्थान, मन्त्रालयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबध्दता जनायो । र, मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत राखेर अर्को कमिटी बनाइयो । 

करिब तीन महिना बित्यो । तर, काम अगाडि बढेन । त्यत्तिकैमा एकदिन ‘मन्त्रीज्यू कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, मन्त्रालय आउनू !’ भनेर फोन आयो । कमिटीका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुगे । त्यहाँ बेइजिङ जाने अरु महिलाहरू पनि बोलाइएको रहेछ । 

 

महिलाका सकारात्मक समाचारले स्थान पाउँदैनथे । गाली–गलौजले भरिएका लेख आउँथे ।

त्यहाँ पुगेर छलफलपछि थाहा भयो— मन्त्री र तत्कालीन सचिवको मतभेदका कारण पहिले मिटिङमा भएका कुराहरू मन्त्रीलाई चित्त बुझेको रहेनछ । मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने योजना, त्यसै तुहियो । बियोन्ड बेइजिङ कमिटीका सदस्यहरू आफैँ खटेर, ‘मिनी बेइजिङ सम्मेलन’ गराइछाड्ने निधो गरे ।

सम्मेलनका लागि काम गर्न सचिवालयका लागि कोठा इनहुरेड इन्टरनेसनलले आफू बसेकै भवनमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको थियो । कारण इन्हुरेड इन्टरनेसनलको महिला विभागकी प्रमुख अञ्जना शाक्य, जो बियोन्ड बेइजिङ कमिटीको सदस्य र गर्ने भनिएको सम्मेलनको संयोजकसमेत थिइन् । 

तर फेरि अर्को समस्या आइलाग्यो इन्हुरेड इन्टरनेसनलभित्रको खिचातानी र मतभेददले उक्त संस्थामा ठूलै भुइँचालो ल्यायो । असन्तुष्ट पक्षले डोनर एजेन्सीलगायत धेरै ठाउँमा पत्र पठाएर ‘बियोन्ड बेइजिङ कमिटी’लाई साथ नदिन अनुनय विनय गर्दै हिँडे ।

खासमा, कमिटीले उक्त सम्मेलन बेइजिङ सम्मेलनको ठीक एक वर्षको अवसर पारेर ३० अगस्ट या सेप्टेम्बर ४ मा गर्ने सोच राखिएको थियो । तर, त्यो गर्न सकिएन ।

यस्ता, त्यस्ता सबै चुनौतीको बाबजुद, २०५३ फागुन ४ देखि ७ गतेसम्म, बियोन्ड बेइजिङ कमिटीको संयोजकत्वमा जाउलाखेलको स्टाफ कलेजमा भव्य रूपले ‘मिनी बेइजिङ सम्मेलन’ सम्पन्न गराएरै छाडियो ।

उक्त सम्मेलनमा ७१ जिल्लाको प्रतिनिधि, ११ देशका पर्यवेक्षक, पद्मकन्या कलेज, सेन्ट जेभियर कलेज आदि गरेर ८ सय जनाको सहभागिता थियो । त्यसताका, महिलाका सकारात्मक समाचारले अखबारका पन्नाहरूमा कतै स्थान पाउँदैनथे । बरु, गाली–गलौजले भरिएका लेख छापिन्थे । त्यतिबेला, मुलुकी ऐनमा भएको २३ ओटा भेदभावपूर्ण कानुन खारेज हुनुपर्ने कुरा उठाएका थियौँ । तर, छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार दिनुपर्ने कुरा मात्र चर्कियो ।

सम्पत्तिको अधिकार पाउनुपर्ने कुरामा नेतृत्व लिने डा.शान्ता थपलियाको चरित्रहत्या गर्ने धेरै कोसिस गरियो । उहाँ अहिले बितेर जानुभयो । तर, उहाँमाथि लागेका आक्षेपहरू सम्झिएर अहिले पनि दुःख लाग्छ । ‘डलर खाएर उफ्रेकी’ भनेर धेरैले भने । उहाँको पतिको दोस्रो विवाह रहेछ । पहिलो श्रीमतीबाट सन्तान नभएर उहाँको मागी विवाह भएको रहेछ । तर, ‘सौतामाथि पोइल गएकी’ भनेर पत्रपत्रिकामा आर्टिकल समेत आए । 

 

योगप्रसादले ‘बलात्कृत नहुन लामो लामो नङ पाल्ने र खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड्ने’ भनेर पठाउनुभयो ।

२०५२ माघ १६ गते मेरोबारे पनि ‘अलमलिएका अलमस्ता अमृताहरू’ भनेर कान्तिपुर दैनिकको विचार पृष्ठमा लेख छापियो । जबकि, हामीले लेखेका कुरा छाप्न स्तर छैन भन्थे । तर, हामीलाई गाली गरेको चाहिँ जति पनि छाप्थे ।

मिडियाको क्षेत्रमा ‘सञ्चारिका समूह’भन्दा पहिला महिलाका लागि कुनै फोरम थिएनन् । गौरी केसी, शोभा गौतम, प्रेमकुमारी पन्त, बन्दना राणा, उषा लोहनी, बबिता बस्नेत, माया ब्लोन, कविता शेरचन र म मिलेर सञ्चारिका समूह दर्ता गर्‍यौँ । 

सिंहदरबारमा सञ्चार मन्त्रालय थियो । धेरैपटक सञ्चार मन्त्रालयमा धाएपछि पनि दर्ता भएको थिएन । पत्रकार पुष्प अधिकारीलाई अनुरोध गरेर उहाँसँग परिचित सोफिया शर्मालाई गुहारेर विधानमा लेखेका प्रावधान काटकुट र थपथाप पारेर बल्लतल्ल दर्ता गरिएको थियो । 

संविधानका हक : कागजी बाघ

दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी)ले लैंगिक समानतामा केही कुरा राखेको छ । लैंगिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने भनेर एसडीजीमा उल्लेख गरेको छ । लैंगिक समानताको हिसाबमा हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ ।

अहिलेका पुस्ताका मानिसहरू यत्तिकै सबै कुरा भयो जस्तो गर्छन् । तर, यसका लागि कति लडियो, लड्नेलाई मात्रै थाहा छ ।

पहिला ३५ वर्ष नपुगेका महिलालाई पासपोर्ट लिने बेला कि श्रीमान् कि बुबाको अनुमति चाहिन्थ्यो । पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ११ ओटा नातामा सीमित गरेको थियो । त्यसमा भाइ पनि उल्लिखित थियो । तर, दिदी वा आमा कतै थिएनन् ।

बीस वर्ष पहिलेको एउटा अनुभव सुनाउँछु । २०५७ साल चैतको कुरा हो । म मेरो छोरालाई लिएर अमेरिका जान लागेकी थिएँ । ऊ १३ वर्षको थियो । नागरिकता थिएन । पासपोर्ट बनाउन नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो । मैले उसलाई जन्माएको टिचिङ अस्पतालको जन्मदर्ताको कागज लिएर गएँ । तर, मेरो छोरा र मेरो नाता प्रमाणित भएन । उसको बुबाकै नागरिकता चाहियो । एउटी आमाले आफ्नैै छोरासँगको नाता प्रमाणित गर्न महाभारत खेप्नुपर्दा कतिसम्म अपमानित महसुस भयो होला ? त्यही पनि, विवाहेतर सम्बन्धमा जन्माएको सन्तान पनि होइन । त्यो राज्यले महिलालाई कति धेरै अपमानित गर्थ्यो भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो यो।

तर, अहिले पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । अहिले पनि नागरिकताको कुरा उस्तै छ । २०७२ सालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भनेको छ । संविधानले प्रजनन, शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व, सम्पत्तिको हकको पनि कुरा गरेको छ । तर, ती सबै कुरा ‘पेपर टाइगर’ अर्थात् कागजी बाघमा सीमित छन् ।

इतिहासमा हराइयो महिलालाई

महिलाले त्यो बेला गरेका कामबारे अहिले खोज्न हिँड्ने हो भने केही पाइँदैन । महिलाको विषयमा लेखिएका कुराहरूको ‘डकुमेन्टेड हिस्ट्री’ पनि छैन । केही समयअघि नेवार भाषाको पहिलो कवि नारायणदेवी श्रेष्ठबारे लेख्दै थिएँ । उहाँले दरबार हाइस्कुलमा पढ्नुभएको रहेछ । तर, त्यो कुरा धेरैले स्वीकार गरेनन् । 
पछि थाहा भयो, उहाँ दरबार स्कुलमै पढ्नुभएको रहेछ । दरबार स्कुलबारे बुझ्न सरदार भीमबहादुर पाँडेका किताब पल्टाएँ । किताबको पृष्ठ १८ मा दरबार हाइस्कुलबारे लेखिएको छ । तर, त्यसमा महिलाको ‘म’ पनि आएको छैन । लड्काहरूले यस्तो गर्थे । लड्काहरू यहाँ जान्थे । यो खान्थे भन्ने कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ । महिलाको इतिहासलाई यसरी जताततै हराइएको  छ ।

 

समाजमा सुरक्षा छैन भने जति नै फेमिनिस्ट भए पनि के गर्नु ? 

परिवर्तन ल्याउन महिलावादी नै हुनुपर्छ । महिलावादको ट्याग लगाएरै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । समाजमा सुरक्षा छैन भने जति नै फेमिनिस्ट भए पनि के गर्नु ? आफ्नो बाटो हिँड्दा पनि समाज सुरक्षित छैन भने आफू सुरक्षित हुन सकिँदैन ।

आजभन्दा २५ वर्षअघि नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदा रातको एक बज्यो । सुन्धाराबाट ट्याक्सी चढेर १ बजे एक्लै बानेश्वर आएकी थिएँ । ती दिनहरूमा, रातिको ९–१० बजे निष्फिक्री भएर हिँडेकी छु । त्यो बेला झन् जवान थिएँ । तर, डर लाग्दैनथ्यो । अहिले उमेर ढल्क्यो । तर, साँझ पर्नेबित्तिकै बाहिर निस्किन डर लाग्छ । 
त्यो बेलामा पनि अपराध नहुने होइन । तर, अहिले जस्तो थिएन । छिमेकमा सबैले एकले अर्कालाई चिन्थे । अहिले एउटै घरमा बसेकालाई पनि एकअर्काले चिन्दैनन् । कानुन पनि नभएको होइन । तर, भएको राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । जुनसुकै मुद्दालाई पनि राजनीतिले छपक्कै छोप्छ ।

पहिलाको पुस्ताले धेरै कुरा दिएको जस्तो लागे पनि अहिलेको पुस्ता त्यसमा सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । हामी पनि, हाम्रा अग्रजको भन्दा बढी अधिकार र सुख–सुविधा चाहन्थ्यौँ । दुई पुस्ताबीच सधैँ जेनेरेसन ग्याप हुन्छ । त्यसैले, सबैले आफूले जे कुरा पाइएन, त्यो आफ्ना छोराछोरीलाई दिने कोसिस गरेका हुन्छन् । 

एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ । मैले आफूभन्दा अगाडिका पुस्तालाई उहाँहरूले गरेको कामको क्रेडिट नदिने हो भने बेस कसरी बन्छ ? घर बनाउन पनि जग त चाहिन्छ । जगबिना छानो हाल्न सकिन्छ र ? 

मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान, चन्द्रकान्ता मल्ल आदि नभएको भए हामी यहाँ हुँदैनथ्यौँ । हामीले फेरि सुरुदेखि नै आवाज उठाउनुपथ्र्यो । उहाँहरूले नै चालेको ठाउँबाट फेरि पाइला चाल्नुपथ्र्यो । चिल्लो बाटोमा गाडी गुड्न पहिला गोरेटो खन्नुपर्छ । त्यसपछि डोजर लगाउनुपर्छ । अनि पिच गरेपछि मात्र बल्ल गाडी गुड्छ । 
पहिलाको जेनेरेनसले महिला अधिकारको क्षेत्रमा गोरेटो कोर्ने काम गरेको छ । त्यसलाई कतातिर लैजाने अहिलेका पुस्ताको हातमा छ ।

(अधिकारकर्मी लम्सालसँग सृजना खड्काको कुराकानी )

बाँकी पढ्नुहोस्

महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीको सय रुपैयाँसमेत रोक्नेबाट के आशा गर्ने ?

आमा र शिशुको स्वास्थ्य जटिलता बुझौँ

डा. रिता थापा |

फागुन २४, २०७७ १२:४१ बजे

३०-३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता–अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. रिता थापाको विचार :
                                                                                        ०००००

मैले पूरै जिन्दगी जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी गरेँ । मेडिकल पढेर प्रसूती गृहमा काम गर्न जाँदा लैङ्गिक असमानता र गरिबी जस्ता विषयले मलाई निकै छोयो । वि.सं. २००७ पछि हामीले निरंकुश शासन प्रणालीबाट मुक्ति पायौँ । पहिलो पटक पद्मकन्या हाईस्कुल खुल्यो । महिलाहरूले पढ्न पाउने भए । तर, महिलाहरूको अवस्था भने निकै नाजुक थियो । बिहेपछि वर्षैपिच्छे गर्भधारण गर्नुपर्ने विवशता थियो । स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेक जटिलता उनीहरूले भोग्नुपथ्र्यो । मातृ मृत्युदरलाई महिला हुनुको एउटा सामान्य घटनाका रूपमा लिइन्थ्यो । 

---

परिवार नियोजनका सेवा शून्य थियो । महिलाहरूमा प्रजननको अधिकार थिएन । कलिलै उमेरमा बिहे र त्यसपछि वर्षेनि गर्भ बोक्नुपथ्र्यो । गर्भवती महिलालाई कुनै किसिमको स्वास्थ्य सेवा थिएन । उनीहरू आफ्नै घरमा सुत्केरी हुन्थे । 

यो एक कहालीलाग्दो लैंगिक असमानताको निरीह स्थिति थियो । वि.सं. २०२० मा एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यसमा १ लाख जीवित बच्चा जन्मिँदा १८ सय आमाको मृत्यु हुने तथ्यांक निस्किएको थियो । बालमृत्युदरको अवस्था पनि उस्तै थियो । सबै प्रकारका मृत्युमध्ये ३७ प्रतिशत मृत्यु नवजात शिशुको हुन्थ्यो । 

पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पनि मृत्यु संख्या कहालीलाग्दो थियो । यस्तो कहालीलाग्दो स्थितिले मलाई छोयो र के गर्न सकिएला भनेर सोच्न बाध्य बनायो । त्यहीबेला, नेपाल परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण योजनामा काम गर्ने मौका मिल्यो । स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक संरचना पनि शून्य जस्तै थियो । न कुनै नीति थियो, न कुनै कार्यक्रम । महिला स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा प्रसूती गृह थियो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति थिएनन् । साक्षरता दर जम्मा १० प्रतिशत थियो । नेपालको औसत आयु ४० वर्षभन्दा कम थियो । त्यस्तो अवस्थामा म नेपालमा ‘मातृ मृत्युदर र बाल मृत्युदर घटाउँछु’ भन्दै हिँडेको थिएँ । धेरैले मलाई भने– जनस्वास्थ्यमा न पैसा छ, न ग्ल्यामर । तर, म यो क्षेत्रमा भावनात्मक रूपले जोडिएको थिएँ । त्यसैले, पछाडि फर्केर कहिल्यै पनि हेरिनँ । 

 

सर्सर्ती स्वास्थ्य : समाजवादी सुविधा यति अविश्वसनीय र महँगो हुन्छ र ?

०००
म जनस्वास्थ्यमा लाग्दा यो क्षेत्रमा काम गर्ने खासै कोही थिएनन् । यसलाई प्राथमिकतामा पनि राखिँदैनथ्यो । पाँच वर्षभन्दा मुनिका बच्चा मर्नुको मुख्य कारण झाडापखाला थियो । अहिले जस्तो घर–घरमा साबुन थिएन । साबुन नभए खरानीले नै भए पनि हात धुनु भन्थ्यौँ । त्यो बेला प्रोटिन(क्यालोरी कमीबाट पीडित बच्चा काठमाडौँमा पनि र देशैभरि थिए । 

सन् १९५६–६१ मा प्रथम राष्ट्रिय योजना आएपछि जनस्वास्थ्यले ठाउँ पायो । मलेरिया, मातृ शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन, बिफर उन्मूलन, क्षयरोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण योजनाहरू क्रमशः सुरु भए । काठमाडौँमा १२ वटा मातृ शिशु तथा परिवार नियोजनका क्लिनिक सुरु भए । पहिलो क्लिनिक क्षेत्रपाटीमा खोलिएको थियो । तर तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वले जति इच्छाए पनि मातृ शिशु तथा परिवार नियोजनका क्लिनिक काठमाडौं बाहिर दुई वर्षसम्म विस्तार गर्न सकिएन । तालिम प्राप्त डाक्टर नर्सहरूको सख्त कमीले गर्दा । 

पुराना स्वास्थ्य पद्धतिअनुसार जे जस्तो किसिमको स्वास्थ्य सेवालाई पनि चिकित्सकबाट प्रदान गर्नुपर्ने मान्यता थियो त्यति बेला । तर, यस्ता जनशक्ति प्रायः शून्य जस्तै थिए । यो एक संवेदनशील विरोधाभासको स्थिति थियो । यस्तो स्थितिमा तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वले इच्छाएअनुसार परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्यसेवा देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्न नसकिने प्रस्ट थियो । 
हामीले यो विरोधाभासको जटिलतालाई एक अवसरका रूपमा लिई एक कार्यात्मक अध्ययन–विश्लेषण गर्‍यौ। उक्त विश्लेषणको खोजले ‘हाल चिकित्सकले प्रदान गरेका कैयौँ आधारभूत परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाका लागि चिकित्सकको उपस्थिति आवश्यक नपर्ने’ औँल्यायो । यसैका आधारमा पुराना स्वास्थ्य सेवा पद्धतिको रूपान्तरको सुरुवात भयो नयाँ सामुदायिक स्वास्थ्य सहायक परिचालन गरियो ।

तर, अध्ययनले देखाएको कुरालाई सरकारी निर्णय गराउन अर्को तमासा हुन्थ्यो । मेडिकल एसोसिएसनदेखि अर्थ मन्त्रालय जताततैबाट आपत्ति जनाइयो । विदेशी सहायतामा गाउँ(गाउँमा स्थापना गरिने स्वास्थ्य सहायकको तलब-भत्ताको भार खेप्न नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले नसक्ने तर्क गर्र्दै अर्थ मन्त्रालयको चर्को विरोध थियो । तर, यो चर्को विरोधलाई नरम रणनीतिको प्रयोगबाट सदरमा बदल्न सफल भइयो । 

१०७ जना स्वास्थ्य सहायकको दरबन्दी सदर भयो । यसले काठमाडौँ बाहिरका जिल्लाहरूमा परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गर्न ढोका खोल्यो । क्लिनिकहरू विस्तार हुन थाले । हेल्थ एडहरू बढ्दै गए ।

 

नुन–चिनी–पानीको कर्मसियल भर्सन जीवनजल हो ।

स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अवधारणा 

जनस्वास्थ्यको काम धैरैभन्दा धेरै मानिसको स्वास्थ्यमा प्रभाव ल्याउनु हो । अस्पताल पूरै समुदायमा पुग्न सक्दैनन् । त्यसका लागि समुदायकै व्यक्तिलाई तालिम दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो । सन् १९७५ मा म नेपाल सरकारको एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विकास योजनाको प्रमुख थिएँ । जसले गर्दा मलाई आधारभूत स्वास्थ्यसेवालाई देशव्यापी बनाउने मौका मिल्यो । सरकारले मलाई १९ जना सहयोगी साथी दिएको थियो । उनीहरू मलेरिया, परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु, बिफर उन्मूलन, क्षयरोग, कुष्ठरोगको क्षेत्रमा काम गरेका अनुभवी थिए । 

यी पाँचवटा स्वास्थ्य योजनाहरूको छुट्टाछुट्टै संरचना बनाइयो । यसलाई एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाको एउटै निकायबाट प्रदान गर्ने लक्ष्य थियो । एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्यसेवा विकास योजनाअन्तर्गत विभिन्न अवधारणाको विकास भयो । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्रत्येक गाउँमा एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक स्वास्थ्य चौकी र प्रत्येक वडामा एक महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई देशव्यापी विस्तार गरियो । 

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई समुदाय स्तरसम्म पुर्‍याउन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकको अवधारणा विकास भयो । हरेक वडामा एक जना महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविक राख्ने विचारले म तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवकहाँ त्यो प्रपोजल बोकेर गएँ । ‘सामुदायिक स्वास्थ्य अगुवा’ भन्ने त्यो प्रपोजल म लगायत मेरा साथीहरूले तयार गरेका थियौँ । त्यो लगभग एक महिना थन्कियो । एक दिन सचिवकहाँ त्यसबारे कुरा गर्न जाँदा मार झपारेर पठाउनुभयो । भन्नुभयो, ‘तपाईं त बुद्धिमान् महिला जस्तो लागेको थियो । यस्तो वाहियात प्रस्ताव ल्याउने । तपाईंलाई गाउँ नै पिच्छे लिडर चाहियो ?’ 

तर, पनि हामीले हार खाएनौँ । त्यही प्रस्तावलाई ‘महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका’को नाममा परिवर्तन गर्‍यौ र पुनः बुझायौँ । ‘बल्ल बुद्धि पुर्‍याउनुभएछ’ भनेर सचिवज्यूले सदर गरिदिनुभयो । त्यसपछि त चमत्कार नै हुन थाल्यो । 

आमा समूहबाटै हामीले महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका छान्यौँ । सम्बन्धित हेल्थपोस्टले प्रत्येक महिना एक दिने रिफ्रेसर तालिम व्यवस्था गरिएको थियो । गाउँघरका स्वास्थ्य समस्याबारे उनीहरूले रिपोर्ट ल्याउँथे । तालिम लिन्थे । नयाँ प्रविधिबारे समुदायमा जानकारी दिन्थे । उनीहरूको माध्यमबाट स्वास्थ्य शिक्षा, व्यक्तिगत सरसफाइ, खानुभन्दा पहिले हात धुने, परिवार नियोजन सेवा, संक्रामक रोग प्रतिरक्षक खोप, घरेलु नुन, चिनी पानी, घरमै बन्ने पौष्टिक आहार जस्तै : लिटो, सर्वोत्तम पिठो, प्रोटिन–क्यालोरी कमीको उपचार, स्तनपान आदि जस्ता क्षेत्रमा धेरै काम भए । 

उनीहरू आमा र बच्चाको जीवनरक्षक बने । तर, सन् १९९० को राजनैतिक परिवर्तनपछि उनीहरूलाई पञ्चायतका कार्यकर्ता, राजाका मान्छे भनेर लान्छना लगाइयो । समुदायमा उनीहरूले गरेको योगदानको कदर भएन । महिनैपिच्छे तालिमपछि उनीहरूलाई दिइने सय रुपैयाँ पनि कटौती भयो । यसबाटै बुझिन्छ, स्वास्थ्यको प्राथमिकता । 

 

‘सामुदायिक स्वास्थ्य अगुवा’ सुन्नेबित्तिकै सचिवले भन्नुभयो, ‘तपाईं त बुद्धिमान् महिला जस्तो लागेको थियो । यस्तो वाहियात प्रस्ताव ल्याउने ?’ त्यही प्रस्तावलाई ‘महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका’को नाम दियौँ । 

स्वास्थ्यको विकासमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, डाक्टर, नर्स आदिले काम गरेर हुन्छ भन्ने पुरानो स्वास्थ्यसेवा पद्धतिको सोच छ । तर, स्वास्थ्य विकासका लागि वडा–वडामा बसी काम गर्ने जनशक्ति चाहिन्छ । त्यो जनशक्ति महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका हो । पछि उनीहरूको आवश्यकता महसुस भयो र, फेरि स्थान दिइयो । किनभने, उनीहरू भनेको समुदायले अपनाएका जनशक्ति थिए । 

५० हजारभन्दा बढी महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको सञ्जालले एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको मेरुदण्डका रूपमा काम गरेको छ । नेपाल मातृ तथा बाल मृत्यु स्रहशताब्दीका लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम भएको छ । यही सिलसिलामा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्मानित भएका छन् ।

अन्तत्वोगत्वा, सन् १९८० को दशकतिर एकीकृत स्वास्थ्यअन्तर्गतको संरचनाका हेल्थ एडहरू सरकारको साधारण बजेटबाट तलब(भत्ता पाउने गरी प्रत्येक गाउँ पञ्चायतमा एक ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूमा समावेश भए ।

जीवनजलको कथा
एकपटक जनस्वास्थ्यको कार्यक्रमले इलाम गएको थिएँ । मध्यरातमा एक हेल्थ एसिस्टेन्टले एउटा बालकलाई जाँचिदिन आग्रह गरिन् । आमाको काखमा भएको त्यो बालकको अवस्था एकदमै गम्भीर थियो । बालक दिसा(पखालाबाट सिकिस्त थियो । उपचार गर्नका लागि मसँग केही थिएन । डाक्टरको नाताले केही न केही गर्नैपथ्र्यो । 

मध्यरातमा सलाइन कहाँबाट ल्याउनु ? मैले आफ्नै विवेकले मुखले खाने सलाइन बनाइदिएँ । चिया खाने गिलासको पाँच गिलास पानी तताएँ । एक चिम्टी नुन र एक अँजुली चिनी हालेँ । मनतातो भएपछि बच्चालाई खुवाउन लगाएर सुत्न गएँ । बच्चाको अवस्था एकदमै गम्भीर थियो । रातभरि चिन्ता लागिरह्यो । भोलिपल्ट बिस्तारै ढोका खोलेर हेर्दा बच्चा आमाको काखमा खेलिरहेको थियो । एक अमूल्य आशीर्वाद पाएको आभास भयो । त्यो बेला पखाला लाग्दा पानी खुवाउनुहुँदैन भन्ने चलन थियो । तर, ती महिलालाई मनाउन सक्नु मेरो सफलता थियो । 

मानिसको व्यवहारमा यस्तो परिवर्तन हुनु आफैंमा एक नम्बरको अचुक औषधि-उपचार मानिन्छ । फेरि एक साधारण घरेलु विधिबाट बनाउन सकिने नुन-चिनी-पानी औषधिले बाल मृत्युलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान पाएँ । यदि एक बच्चालाई त्यसरी बाँच्न सफल बचाउन सफल भएँ भने सयौँ बच्चालाई त्यसरी नै बचाउन सकिन्छ भन्ने लाग्यो । यो विधिलाई हामीले रेडियो नेपालबाट फुक्न थाल्यौँ । 

यसलाई हामीले विश्व स्वास्थ्य संघसँग पनि हातेमालो गर्‍यौ । अध्ययनले पनि नुन(चिनी(पानीलाई एक सुरक्षित, सरल र प्रभावकारी प्रविधिमा प्रमाणित गरेको थियो । त्यो बेलामा प्रयोग गरेको नुन–चिनी–पानीको कर्मसियल भर्सन जीवनजल हो । जीवनजल नपाएको बेलामा आमाहरूले यो भान्साबाट निस्किने चिज हो भनेर बिर्सिनु हुँदैन । सन् २००९ मा बझाङमा झाडापखाला फैलियो । जीवनजल पुगेन भन्नेजस्ता कुरा आए । तर, उनीहरूले भान्सामै भएको नुन–चिनी–पानीलाई बिर्सिए । यो दुःखलाग्दो कुरा हो । 

पिरामिड ढाँचा जनस्वास्थ्य पद्धति
एकीकृत सामुदायिक स्वास्थ्यसेवा प्रणाली एक पिरामिड ढाँचामा विकास गरिएको थियो । पिरामिडको चौडा पिँधले वडा-वडाका महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई छुन्थ्यो । यसका माथिका भागले क्रमशः स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय हुँदै केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयसम्म सम्पर्क राख्थ्यो । 

यसरी विकास गरिएको पिरामिड ढाँचाको स्वास्थ्य प्रणालीले वडा–वडासम्मलाई छुन्थ्यो । समुदायमा केही नयाँ रोग आउनेबित्तिकै त्यो कुरा एकैचोटि माथिसम्म पुग्थ्यो । तर, संघीय सरकारको नयाँ संरचना नीतिले त्यो संरचना ध्वस्त भयो । अहिले कोभिड आएको छ । यदि त्यो संरचना भइरहेको भए कोभिडसँग जुध्न सजिलो हुन्थ्यो । टुप्पोमा भएको निर्णय भुइँसम्म पुग्थ्यो । तर, विडम्बना सबै संरचना ध्वस्त भएको बेला कोभिड आयो । जसको कारण हामीले धेरै नै दुःख पायौँ । 

नयाँ प्रणालीले भत्कायो पुरानो संरचना 
संघीय सरकार आएपछि नयाँ संरचना बनाउने कुरा भयो । उनीहरूले परिवर्तन गर्ने हो भन्दै भएका संरचना भत्काए । जिल्ला हटाएर प्रदेश र स्थानीय संरचना बनाए । त्योसँगै जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय लथालिङ्ग बन्न पुग्यो । जिल्ला जनस्वास्थ्य भनेको यस्तो संस्था थियो जसले महामारी आएका बेला तुरुन्तै काम गर्न सक्थ्यो । खबर र खबरदारी गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले जिल्ला जनस्वास्थ्यको नामोनिशान छैन । 

 

० आमा समूह महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका छान्यौँ । महिनैपिच्छे दिइने सय रुपैयाँ पनि कटौती भयो । यसबाटै बुझिन्छ, स्वास्थ्यको प्राथमिकता । 
 

परिवर्तनका लागि नयाँ कुरा ल्याउनुपर्छ । तर, आफूसँग भएका विश्व प्रशंसनीय जनस्वास्थ्य पद्धतिमा नयाँ प्रविधिहरू थपी नवीकरण गरी झन् प्रभावकारी बनाउन सकिन्थ्यो । नेपालजस्तो गरिब देशमा सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नयाँ संरचना बनाउन सम्भव छैन । 

तर, कोभिडले फेरि जनस्वास्थ्य पद्धतिलाई जीवन्त तुल्याउने चेत खुलाएको छ । यसका लागि प्रयास भइहेको छ । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय यथावत भएको भए कोभिड आउँदा यतिविधि हाहाकार हुँदैनथ्यो । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, रेफरल, क्वारेन्टिन सिस्टममा समस्या आउँदैनथ्यो । त्यो व्यवस्था भइरहेको भए वडा–वडामा कसलाई के भयो खबर आउँथ्यो । 

पहिला पनि ‘सार्स’ आएको थियो । त्योबेला अहिलेजस्तो हाहाकार भएको थिएन । तर, कोभिड हामीले ४५ वर्ष यतादेखि क्रियाशील जनस्वास्थ्य पद्धति संरचना भत्काएको बेलामा आयो । जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र भताभुङ्ग भएको अवस्थामा आयो । हामीलाई निकै अत्यायो । त्यसैले, एउटा जिल्लामा एउटा जनस्वास्थ्य कार्यालय हुनु जरुरी छ । एउटै गाउँपालिका वा नगरपालिकामा हजारौँ मानिस बस्छन् । उनीहरूको स्वास्थ्य संरक्षण, प्रवर्धन र स्वस्थ पुनःस्थापना गर्न सक्षम संरचनाबारे हामीले सोच्नुपर्छ ।

जुनसुकै क्षेत्रमा पनि एउटा क्रियाशील व्यवस्था बनेपछि त्यसलाई भत्काउँदै होइन, बरु समयानूकल नयाँ प्रविधि थप्दै, नवीकरण गर्दै बलियो बनाउँदै लैजाने हो । तर, २०४७ सालपछि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निजीकरण गरियो । त्यहाँबाट स्वास्थ्य सेवा लिने बेलामा सम्पन्न र विपन्न छुटिन थाले । निजीकरणलाई सबै ठाउँमा दुत्कार्न मिल्दैन । तर, जनस्वास्थ्यको कार्यक्रममा निजीकरण मिसियो भने जनमानसको स्वास्थ्य हितमा हुन्न भन्ने तथ्य कोभिड महामारीले पनि देखाएको छ । 

उहिले मानिसहरूले परिवार नियोजनको नाम सुनेका थिएनन् । अहिले परिवार नियोजनले प्रजनन दर मात्रै होइन मातृ–मृत्युदर तथा बाल–मृत्युदर पनि घटेको छ । यो ठूलो अस्पताल र प्रविधिले गर्दा भएको परिवर्तन होइन । समुदाय स्तरमा पुगेको सरल प्रभावकारी प्रविधि र त्यहाँका जनमानसमा खुलेको चेतना नै यसको मुख्य कारक तत्व हो । 
(सृजना खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित)

बाँकी पढ्नुहोस्