३०—३० स्तम्भ इकागजडटकमको सुरु दिनदेखिको विशेष शृंखला हो । ३० वर्षसम्म टिकेको पञ्चायती व्यवस्था सकिएको पनि अहिले ठ्याक्कै ३० वर्ष पूरा भएको छ । यसै सन्दर्भमा पछिल्लो ३० वर्षमा हामीले के चुम्यौं, केमा चुक्यौं ? अध्येता–अनुभवीका समीक्षात्मक अभिव्यक्ति यस स्तम्भमा शृंखलाबध्द रूपमा प्रकाशन भइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालको महिला आन्दोलन, मिडिया र महिला जस्ता विषयमा सञ्चार तथा महिला अधिकारकर्मी अमृता लम्सालको विचार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :
नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटबाट मैले २०४८ सालमा पत्रकारिता पढेँ । ५०–६० जना विद्यार्थीमा हामी जम्मा पाँच जना महिला थियौँ । तीमध्ये पत्रकारितामा सक्रिय भएर लाग्ने म मात्रै भएँ । त्यति बेला महिलाले पत्रकारिता गर्नु सजिलो थिएन ।
म पनि, सजिलोसँग यो क्षेत्रमा लागेकी होइन । म काठमाडौँको ‘ठूलो परिवार’की बुहारी थिएँ । घरबाट सजिलै पाइला बाहिर निक्लिने वातावरण थिएन । मेरो कर्म घरमा, छोराहरू त विरलै जागिरे थिए भने, बुहारीले जागिर खानु कति कष्टसाध्य थियो होला ?
विवाह गरेर भित्रिएपछि, सासूले भन्नुभएको दुइटा कुरा अझै बिर्सिएकी छैन । पहिलो, ‘एकजना साथी नलिई घरको कम्पाउन्डबाट बाहिर ननिस्किनू !’ दोस्रो, ‘घरबाट बाहिर निस्किँदा घुम्लुंग खास्टो (ओढ्ने) ओढेर मात्र निस्कनू !’ मतलब, शरीर ढाकेर मात्र घर बाहिर निस्कनू ।
माइतीमा ममी पढेलेखेको हुनुहुन्थ्यो । मैले सम्झिने उमेरदेखि नै घरबाहिर काम गर्नुहुन्थ्यो । हामी पाँच जना छोरी । म जेठी । समाजले छोरी मान्छेलाई नगन्ने ।छोरीको छिटो विवाह गरिदिए टन्टै सकिने भएकाले मेरो सानै उमेरमा बिहे भयो । बिहे गरेर आइसकेको घरमा पढ्ने वातावरण थिएन । तैपनि, प्राइभेट परीक्षा दिएर, आईए पास गरेँ । हुनत, स्कुल पनि जम्मा तीन वर्ष मात्रै पढेर एसएलसी दिएकी हुँ । बीए पनि प्राइभेट परीक्षा नै दिएर सकेँ ।
अहिले पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
आईए पास भएपछि जागिर खाने हुटहुटी चल्यो । घरमा यसका लागि ठूलै विद्रोह गर्नुपर्यो । पढ्न र जागिर खान बाहिर जाँदा घरका केही सदस्यसँग बोलचाल नै बन्द भयो । यो २०४१ सालको कुरा हो । त्यो समयमा महिलाको स्थिति त्यस्तो थियो । त्यतिबेला, कहाँ महिला अधिकारका कुरा, कताको ‘नारीवाद’ ! मेरी हजुरआमाले ममीले खाएको जागिरमा सधैँ गुनासो गर्नुहुन्थ्यो । भन्नुहुन्थ्यो, ‘मान्छेले कुरा काटे, जागिर छाडेर बस ।’
ममीबाहेक, मैले देख्ने मेरो सेरोफेरोमा जागिर खाने महिला कोही पनि थिएनन् । त्यतिबेला, समाचारको स्रोत भनेको, सुन्न रेडियो नेपाल र पढ्न गोरखापत्र मात्र पाइन्थ्यो ।
बाहिरी संसारबारे केही थाहा थिएन । हामीले त्यो बेला बाहिरी संसारसँग ‘एक्सपोज’ नै हुन पाएनौँ । को महिलाले के काम गरे ? कस्तो काम गरे ? केही थाहा हुँदैनथ्यो । कसैको सिको गर्ने वा प्रेरणा लिने मौका त्यो बेला हामीलाई मिलेन । मैले, केटाकेटीदेखि घोकेको वा नबिर्सेको नाम रेडियम पत्ता लगाउने म्याडम क्युरी थिइन् । सिकाइ र बुझाइको दायरा कल्पना नै गर्न नसकिने हदसम्म सीमित थियो ।
तैपनि, घरबाट विद्रोह गरेर जागिर खान गएपछि एक खालको ऊर्जा आयो । विभिन्न तालिमहरूले मलाई थप ऊर्जावान् बनायो । बोल्न सक्ने भएँ । प्रश्न गर्न सक्ने हुँदै गएँ ।
पत्रकारितातिर संयोगवश लागियो । बहिनीले पत्रकारिता पढ्ने विचार गरेपछि उनका लागि साथी जाने क्रममा पत्रकारितातिर लागेँ । नेपाल प्रेस इस्टिच्युटको आठौँ ब्याचमा दश महिने तालिम लिएँ ।
त्यहीँ, शरदचन्द्र वस्तीसँग भेट भयो । ‘केही लेख्न पाए हुन्थ्यो’ भनेर मैले चासो देखाएपछि उहाँले लेख्न प्रोत्साहन गर्नुभयो । उहाँ ‘पुनर्जागरण साप्ताहिक’को सम्पादक हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेलासम्म मलाई ‘जेन्डर’बारे ‘जिरो’ नलेज थियो । कनिकुथी लेख्ने कोसिस गर्थेँ । अहिले मृत्युदण्डको विषयमा कुरा चलिरहेको छ । म त्यसको घोर विरोधी हुँ । तर, मैले २०४९ फागुनमा मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर लेखेकी थिएँ ।
हरेक हप्ता कुनै न कुनै विषयमा लेख लेख्थेँ । महिलाले पत्रपत्रिकामा लेख्नु त्यो बेला निकै ठूलो कुरा थियो । राजनीतिक पार्टीमा लाग्ने महिलाहरूको भने केही आलेख आउँथे । त्यो कुरा पनि पढेर थाहा पाएकी होइन । पछि २०५६ सालमा सञ्चारिका समूहबाट ‘छापामा महिला’ भन्ने किताब निकालेका थियौँ । त्यो किताब निकाल्दा प्रेस काउन्सिलमा गएर पत्रपत्रिकाको ढड्डा पल्टाएर हेरेका थियौँ । महिलाबारे कसले के–के लेख्दा रहेछन् भनेर १० वर्षको महिला लेखन जम्मा गर्दा, महिला लेखन वा महिलाबारे लेखिने कुरा कति कम थिए भन्ने थाहा भएको हो ।
महिलाबारे खासै केही लेखिएको हुँदैनथ्यो । राजनीतिक पार्टीबाट लेख्ने महिलाहरूले महिलाका कुरा उठाउँथे । तर, राजनीतिज्ञका हिसाबले उठाउँथे । महिलाको विषयका मुख्य मुद्दा अहिले जसरी खासै बाहिर आउँदैनथे ।
२०४५ सालमा ‘अस्मिता’ म्यागेजिन छापिन थालेपछि महिला अधिकारका विषयमा धेरै कुरा छापिन थाले । महिलाको क्षेत्रमा ‘अस्मिता’ कोसेढुङ्गा साबित भयो । अस्मितापछि पनि ऋचा, नवऋचा निस्के । तर, पछिल्ला म्यागेजिन नियमित हुन सकेनन् ।
‘अस्मिता’बाहेक महिलाका कुरा लेख्नेहरूमा बबिता बस्नेत, सुलोचना मानन्धर, गौरा प्रसाईं आदि एउटा हातका औँलामा गन्न सकिने महिला थिए ।
म पनि निरन्तर रूपमा लेख्न थालिसकेकी थिएँ । लेख्दालेख्दै महिलाको विषयमा म नजानिँदो तरिकाले नजिकिन पुगेँ । त्यतिबेला पुरुष लेखककै पनि ‘मधुपर्क’मा कभर स्टोरी छापिनु ठूलो कुरा थियो । मेरो पनि वि.सं. २०४९ मा ‘सडक बालबालिका’बारे मधुपर्कमा कभर स्टोरी छापिएको थियो । त्यसपछि केही समयसम्म ‘मधुपर्क’मा मैले ‘महिला स्तम्भ’ लेखेँ ।
त्यसबखत, महिलाका लेख या महिलासम्बन्धी समाचार छाप्न ठूलै संघर्ष गर्नुपथ्र्यो । कहिलेकाहीँ नछापी नहुने समाचार छाप्न पत्रिकाहरूमा गएर अनुनय–विनय गर्दा वा फोनबाट अनुरोध गर्दा ‘ठाउँ पुगे राखिदिउँला !’ भन्ने जवाफ फर्काउँथे । हत्तपत्त ठाउँ पुग्दैनथ्यो । त्यसको बदलामा भलै बकम्फुसे नै किन नहोस् नेताका भाषण महत्वपूर्ण हुन्थे ।
एकपटक चेलिबेटी बेचबिखनको विषयमा लेख्नुपर्ने भयो । यही क्रममा महिला अधिकारकर्मी दुर्गा घिमिरेसँग भेट्नुपर्ने भयो । त्यो बेला अहिलेको जस्तो हातहातमा मोबाइल थिएन । इमेल–इन्टरनेटको त झनै कुरै नगरौँ । स्टोरी वा समाचारहरू हातले लेखेर अफिससम्म पुर्याउन जानुपर्थ्यो । ल्यान्डलाइनको फोनमा कुरा भएपछि दुर्गा दिदीले समाज कल्याण परिषद्मा भेट्न बोलाउनुभयो । त्यहाँ गैरसरकारी संस्थाका थुप्रै महिला तथा पुरुष थिए । गौरी प्रधान, प्रतिभा सुवेदी, डा. शान्ता थपलिया, साहना प्रधान सबैसँग त्यहीँ भेट भयो ।
त्यो बेला अहिलेको जस्तो ४० हजार प्लस एनजीओ थिएनन् । साहना प्रधान, दुर्गा घिमिरे, सुशीला श्रेष्ठ, हिसिला यमी, शशी श्रेष्ठ, डा. शान्ता थपलिया, राधा शर्मा, कल्याणी शाहलगायत गैरसरकारी क्षेत्र र राजनीतिक समूहका महिला मिलेर २०४९ असारमा ‘महिला सुरक्षा दबाब समूह’ गठन भयो ।
समूह गठन हुनुमा बलात्कारको घटनाको देन छ । २०४९ सालमा ठमेलको लजमा नौ वर्षकी बालिकाको बलात्कार भएको घटना बाहिर आयो । योगप्रसाद उपाध्याय त्यसताका गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । शशी श्रेष्ठ, हिसिला यमीलगायत महिलाहरूले महिलाको सुरक्षा हुनुपर्यो भनेर तत्कालीन गृहमन्त्रीकहाँ ज्ञापनपत्र लिएर जानुभयो । गृहमन्त्रीले ‘बलात्कृत नहुन लामो लामो नङ पाल्ने र खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड्ने’ भनेर पठाउनुभयो । यो जवाफले महिला एकदमै आक्रोशित भएका थिए । त्यसैको फलस्वरूप ‘महिला सुरक्षा दबाब समूह’ गठन भयो ।
त्यो समूह महिलाको हकका लागि अर्को कोसेढुंगा साबित भयो ।
त्यो दबाब समूहमा म पनि स्तम्भ लेखनकै कारणले जोडिन पुगेँ । सुरुका दिनमा, त्यो समूहको कुनै अफिस कोठा थिएन । कहिले कसको, कहिले कसको घर वा संस्थाहरूको अफिसमा बैठक हुन्थ्यो । जब महिलाका विषयलाई सरकारले बेवास्ता गथ्र्यो वा सुन्दैनथ्यो हामी दबाब समूहबाट जुलुस जान्थ्यौँ । धर्ना बस्थ्यौँ । डेलिगेसन जान्थ्यौँ । त्यो फोरम एकदमै सशक्त थियो । सशक्त त्यो अर्थमा कि त्यहाँ सबै राजनैतिक दल र गैरसरकारी क्षेत्रका महिलाहरूको आवाज एकमुख भएर जान्थ्यो । अहिलेको जस्तो हरेक कुरामा राजनैतिक आस्थाका आधारमा विभाजित आवाज थिएन ।
‘अलमलिएका अलमस्ता अमृताहरू’ भनेर विचार पृष्ठमै लेख छापियो ।
२०४६ सालको आन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई सरकार प्रमुख हुनुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘महिलाविरुध्द हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्नेे महासन्धि–१९७९ (CEDAW) मा हस्ताक्षर गरेर आउनुभयो । त्यतिबेला, भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेको सरकारसँग कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवैको अधिकार थियो । त्यो सन्धि २२ अप्रिल १९९१ मा अनुमोदन गरियो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिपत्रहरूमा हस्ताक्षर, अनुमोदन वा सम्मिलन गर्ने सदस्य राष्ट्रहरूले महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी सबैले समान रूपले उपभोग गर्न पाउने गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यो महासन्धिलाई आधार मानेर सरकारलाई घचघचाउन पाइयो ।
त्यतिबेलाको मुलुकी ऐनमा संविधानसँग मेल नखाने २३ ओटा महिलासँग सम्बन्धित व्यवस्था थिए । संविधान लागू भएको पाँच वर्षपछि अर्थात् २०५२ मा सर्वोच्च अदालतले श्री ५ को सरकारको नाममा एउटा आदेश जारी गर्यो । एक वर्षभित्र संविधानसँग नबाझिने गरी समानताको आधारमा महिला अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाउने भनेर ।
प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि मानिसहरू बाहिर जान थाले । बाहिरी देशको खबर थाहा पाउन थाले । सन् १९९५ मा चौथो विश्व महिला सम्मेलन बेइजिङमा हुने भयो । सम्मेलन हुने तय भएपछि नेपालले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र नाताले भाग लिनुपर्ने ‘बाध्यता’ आइपर्यो ।
तर, सरकारले तयारीका लागि चाइँचुइँ गरेन । केवल सम्मेलनमा भाग लिन आफ्ना मान्छे कसलाई कसरी लैजान सकिन्छ भनेर कानेखुसी गर्यो । तर, त्यतिबेला सरकार बाहिर रहेका महिला पनि बाह्य संसारको पहुँचमा पुगिसकेका थिए । अहिले जस्तो इमेल, इन्टरनेटको सुविधा नभए पनि अन्तरवैयक्तिक सञ्चार सीपमार्फत विदेश पढेका, विदेशी साथीहरू भएका र कतै न कतैबाट सभा–सम्मेलनमा भाग लिन विदेश पुगेकाहरूले सम्मेलन हुन लागेको कुरा थाहा पाइसकेका थिए ।
महिला सुरक्षा दबाब समूहले गैरसरकारी राष्ट्रिय तयारी समिति गठन गर्यो । दबाब समूहबाहेक अन्य महिला समूहहरूले पनि तयारी समिति गठन गरेर काम गर्न थालिसकेका थिए । छलफलका लागि १९९५ जनवरी १६ (२०५१ माघ २ गते ) महिला सुरक्षा दबाब समूहको संयोजकत्वमा नेपाल ल क्याम्पसको हलमा एउटा भेलाको आयोजना गरियो । उक्त भेलाले महिला सुरक्षा दबाब समूहको संयोजक साहना प्रधानको संयोजकत्वमा गैरसरकारी संस्थाहरूको समिति ‘नेपाल नेसनल प्रिप्रेटरी कमिटी’ अर्थात् राष्ट्रिय तयारी समिति, नेपाल गठन गर्यो ।
त्यस भेलामा दुई सय १४ वटा गैरसरकारी संस्थाको आबध्दता थियो । बेइजिङ गएर फर्किएपछि १९९५ डिसेम्बर ३ (२०५२ मंसिर १७) मा बाँकी काम महिला सुरक्षा दबाब समूहले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरी त्यो समिति औपचारिक रूपमा भंग गरियो ।
बेइजिङ सम्मेलन पनि महिलाको हक–अधिकारको आवाज उठाउने क्षेत्रमा कोसेढुङ्गा नै बनेर आएको थियो । बेइजिङ सम्मेलनले महिलासम्बन्धी विषयलाई ‘क्रिटिकल एरिया अफ कन्सर्न’ भनेर १२ ओटा क्षेत्रमा छुट्याएको थियो ।
सम्मेलनले महिलाको सरोकारका विषय–क्षेत्रलाई १२ बुँदामा छुट्याएको थियो । ती थिए— १. महिला र वातावरण २. शक्ति संरचना र निर्णयात्मक तहमा महिला ३. बालिका ४. महिला र अर्थतन्त्र ५. महिला र गरिबी ६. महिला हिंसा ७. महिला र मानवअधिकार ८. महिला र शिक्षा ९. महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना १०. महिला र स्वास्थ्य ११. महिला र सञ्चार १२. महिला र सशस्त्र द्वन्द्व ।
यी विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत वा चासो राख्ने व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्रिय तयारी समितिले बेइजिङको गैरसरकारी सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गराउन भरसक कोसिस गरेको थियो । त्यतिबेला नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको उद्भव भइसकेको थिएन । यो विषयमा कसैले प्रतिनिधित्व गरेको जानकारीमा छैन ।
नेपालमा द्वन्द्व पीडित वा द्वन्द्वसँग सरोकार राख्ने व्यक्तिहरू नेकपा माओवादीले २०५२ फागुन १ (१३ फेब्रुअरी १९९६ ) पछि नेकपा माओवादीद्वारा ४० सूत्रीय माग राखेर आन्दोलन थालेपश्चात् मात्रै भएको हो ।
यसरी विभिन्न विषयका सरोकारवालाहरू सरकारी प्रतिनिधि (३७), गैरसरकारी र व्यक्तिगतसमेत गरेर, १९९५ को चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपालबाट बेइजिङ पुग्नेहरूको संख्या दुई सय तीन महिला र दुई पुरुष थिए । (दृष्टि साप्ताहिक २०५३ फागुन १४ ‘ढोँग रचेर हिँड्नेहरूको धज्जी उड्यो’)
यसरी यति ठूलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा महिलाहरूले भाग लिएको यो नै पहिलोपटक थियो ।
महिला सुरक्षा दबाबले, सोही वर्षको, महिला दिवसको दिन, ठूलो र्याली निकाल्यो । त्यसै दिन, पहिलोपटक ‘प्रजनन अधिकार महिला अधिकार’ भनेर नारा लगायो । ‘महिलामाथि हुने साामाजिक अपराध र हिंसा तत्काल बन्द होस्’, ‘सम्पत्तिमा समान अधिकार, महिला मुक्तिको आधार’, बलात्कार र गर्भपतनसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित गर’, ‘महिला अधिकार, मानव अधिकार’, संविधानसँग बाझिएको प्रचलित ऐन–कानुन तत्काल संशोधन होस्’, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग तुरुन्त गठन होस्’, आदि नारा लगाइएको थियो । र्यालीमा साहना प्रधान, डा. शान्ता थपलिया, दुर्गा घिमिरे, सुशीला श्रेष्ठ, शशी श्रेष्ठ, सावित्री थापा, प्रतिभा सुवेदी लगायत थुप्रै महिला अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
सोही दिन बिहान, महिलाहरूको मुख बुझो लगाउन रेडियो नेपालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘बाल तथा महिला आयोग गठन भएको’ घोषणा भएको जानकारी दियो । महिलाहरूको माग ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’ थियो । तर, सरकारले, ‘बाल तथा महिला आयोग’ भनेर सरकार हत्तपत्त बाठो हुन खोज्यो । त्यो घोषणा गरिएको ‘बाल तथा महिला आयोग’ कहिल्यै पनि अस्तित्वमा आएन ।
यी सबै विषयसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कार्यरत वा चासो राख्ने व्यक्तिलाई नेपाल राष्ट्रिय तयारी समितिले बेइजिङको गैरसरकारी सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गराउन भरसक कोसिस गरेको थियो ।
महिला समूह तातेपछि सरकारको तर्फबाट सम्मेलनको तयारीका लागि योजना आयोगका भूतपूर्व सदस्य बालगोपाल वैद्यको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय कमिटी गठन भयो । चौथो विश्व महिला सम्मेलनमा नेपाली महिलाहरूको स्थिति जानकारी गराउने उद्देश्यले कन्ट्री रिपोर्ट तयार गरियो । र, सम्बन्धित व्यक्ति तथा निकायबाट सुझाव संकलन गर्न थालियो । तर, ती कार्य गर्न सुरु गरेको केही समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन सदस्य चैतन्यराज मिश्रले सो कमिटी भङ्ग गरी अर्को कमिटीले काम गर्ने जानकारी दिनुभयो । त्यतिबेला पनि, सरकार परिवर्तनसँगै हरेक कुरा परिवर्तन हुने लहर चलिसकेको थियो । अन्तिम अवस्थामा राम्रो तयारी बिना नै सरकारी दलबल बेइजिङ पुग्यो ।
उक्त सम्मेलन विश्वव्यापी रूपमै महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो इतिहास थियो ।
हुनत, यसभन्दा पहिले पनि महिला विकास र अधिकारका कुराबारे छलफल नगरिएका होइनन् । तर पनि, संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत विश्वका एक सय ८९ देशका सरकारका प्रतिनिधि, युएन एजेन्सीका प्रतिनिधि, अन्तरसरकारी संस्थाहरू, युरोपियन युनियन र अरब लिगका प्रतिनिधिहरूसमेत गरी १७ हजार सहभागी र ३० हजार महिला अधिकारकर्मीले भाग लिएको सबैभन्दा ठूलो महिला सम्मेलन थियो त्यो ।
१९९५ सेप्टेम्बर ४ देखि १५ सम्म भएको उक्त सम्मेलन संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापनाको ५० औँ वर्षमा आयोजना गरिएको थियो ।
अगाडिका पुस्तालाई उहाँहरूले गरेको कामको क्रेडिट नदिने हो भने बेस कसरी बन्छ ?
गैरसरकारी राष्ट्रिय तयारी समितिले २०५१ फागुन २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसमक्ष ‘१३ सूत्रीय सुझावपत्र’ पेस गर्यो । उक्त सुझावपत्रमा यी कुरा थिए :
१. सन् १९९२ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाउपर हुने भेदभाव निर्मूल महासन्धिमा हस्ताक्षर गरी त्यसप्रति आफ्नो प्रतिबध्दता दर्साइसकेको कुरा सराहनीय हो । उक्त सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका मुलुकले दुई वर्षभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाइ सक्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो प्रतिवेदन नपठाएकाले तत्काल पठाउनुपर्ने ।
२. संविधानमार्फत बाझिएका प्रचलित ऐन–कानुन तत्कालै संशोधन गर्नुपर्ने : क) सम्पत्तिसम्बन्धी कानुन । ख) अंशबण्डा, अपुताली, स्त्री अंश धन ग) भूमिसम्बन्धी ऐन घ) विवाहबारी ङ) धर्मपुत्र च) सम्बन्ध विच्छेद छ) नागरिकता ऐन ज) जीउ मास्ने–बेच्ने कार्य नियन्त्रण ऐन झ) जबरजस्ती करणी ।
उपर्युक्त ऐन र महलमा मौजुद रहेका असमान कानुनका दफामा तत्काल संशोधन गरिनुपर्दछ ।
३. महिलाहरूका मुद्दा हेर्न एउटा छुट्टै, ‘राष्ट्रिय महिला आयोग’ तत्काल गठन हुनुपर्दछ ।
४. हाल महिलाहरूमाथि हुने सामाजिक अपराधका घटनाहरूमा तीव्र रूपमा वृध्दि भइरहेकाले उक्त घटनाहरूको रोकथामका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने विशेष गरेर बलात्कार र चेलीबेटीको देह व्यापारको घटनाहरूमा तीव्र वृध्दि भइरहेकोले यस्ता घटनाहरूको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाउने ।
५. सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरूले अझै महिलाको छविलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत नगरेको, महिलाको नकारात्मक छवि प्रस्तुत गरिने पत्रपत्रिका विज्ञापन, लगायत अन्य सबै प्रचारप्रसार माध्यमको नियन्त्रण गर्ने ।
६. अझै पनि शक्ति संरचनाको विभिन्न क्षेत्रमा (निर्णायक तहमा) महिलाहरूलाई समानुपातिक रूपमा समावेश गर्ने प्रक्रियाको थालनी नभएकाले तत्कालै यी महत्वपूर्ण तहमा महिलाहरूलाई समावेश गरिनुपर्ने ।
७. अझै पनि प्रत्यक्ष अर्थ उपार्जनको कार्यमा महिलाहरू समावेश गर्ने खालका रोजगारीका अवसर उपलब्ध देखिँदैन । महिलाहरूको सीप र दक्षता वृध्दि गरी प्रत्यक्ष रोजगारीमा समानुपातिक रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने ।
८. अझै पनि महिलाहरूले गरेका दैनिक कार्यहरूको सही मूल्याङ्कन नगरी अनुत्पादक रूपमा लिइएकाले ती कामलाई आर्थिक उपार्जनको कार्यका रूपमा लिइनुपर्ने ।
९. संसद्को छैटौँ सदनमा प्रस्तुत गरिएको बलात्कार र गर्भपतनसम्बन्धी विधेयक तत्काल पारित हुनुपर्ने ।
१०. बादी, कमैया, झुमा, देउकीलगायत अन्य पिछडिएका तथा दलित महिलाका लागि सरकारले घोषित गरेका कार्यक्रम तत्काल लागू गरिनुपर्ने ।
११. पारिवारिक सुरक्षाका लागि ‘डोमेस्टिक भायलेन्स एक्ट’ ल्याइनुपर्ने र पारिवारिक मर्यादा कायम राख्ने ‘फेमिली कोर्ट’ बनाइनुपर्ने ।
१२. माथि उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रमा महिलाहरूको उल्लेखनीय सहभाागिता वृध्दिका लागि सरकारले चाहिने आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने ।
१३. सञ्चारमा महिलाको भूमिकाबारे नेपालको सरकारी क्षेत्रबाट तयार पारिएको कन्ट्री रिपोर्टमा केही पनि तथ्य उल्लेख नभएको हुँदा थप गरिनुपर्ने ।
यो सुझावपत्र बुझाउन जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको थियो, ‘महिलाको कुरा आउँदा राजनैतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि राखेर हेरिनु पर्दछ । यसका लागि तपाईंहरू आफैँले सबैतर्फका महिलाहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी टास्क फोर्स गठन गर्नुपर्दछ । (स्रोत : साप्ताहिक पुनर्जागरण, २०५१ चैत ११ ‘यहाँ राजनैतिक पूर्वाग्रह कतै छैन’ लेखक, लेखक : अमृता बाँस्कोटा)
उपरोक्त सुझावपत्र पनि बेइजिङले चौथो विश्व महिला सम्मेलनका लागि बनाएको १२ बुँदे ‘क्रिटिकल एरिया अफ कन्सर्न’लाई ध्यानमा राखेर लेखिएको थियो ।
महिला सुरक्षा दबाब समूहले महिला अधिकारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको तथ्य विगतका लेखहरूबाट पाइन्छ । हुनत त्यतिबेला अहिलेका जस्ता च्याउ उम्रिएसरि संस्था थिएनन् । सजिलैसँग सूचना संकलन या प्रवाह गर्न सकिने माध्यम पनि थिएन । पत्रपत्रिकामा महिला वा महिलाका विषयका समाचारहरू विरलै छापिन्थे ।
त्यस बखतको महिलाहरूको आन्दोलन विशेषतः महिलाहरूप्रति विभेदकारी रहेका कानुनहरू खारेज गर्ने, महिलाहरूका लागि सकारात्मक वातावरण तयार गर्ने नीति–नियममा जोड दिने हिसाबले अगाडि बढेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा सम्मेलनका लागि बनेको कोअलिसन तयारी समिति भंग हुनुभन्दा केही दिन पहिले २०५२ मंसिर ४ गते, महिला सुरक्षा दबाब समूहको प्रतिनिधि मण्डलले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष १४ सूत्रीय माग राखेर एक स्मृतिपत्र बुझाएको थियो ।
उक्त स्मृतिपत्रमा निम्न बुँदा थिए :
१. महिलाहरूको मुद्दाहरूलाई गम्भीर रूपमा हेर्न र महिला हक, हित र अधिकार प्राप्तिका लागि समर्पित महिला व्यक्तित्वहरूको एउटा छुट्टै अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्रिय महिला आयोग तत्काल गठन हुनुपर्छ ।
(स्मरणीय छ, २०५१ फागुन २४ गते रेडियो नेपालमार्फत जानकारी गराइएको ‘बाल तथा महिला परिषद्’ त्यतिबेलासम्म कता कुन अवस्थामा थियो, कसैलाई जानकारी भएन ।)
२. सन् १९९२ मा नेपालद्वारा हस्ताक्षरित संयुक्त राष्ट्रसंघको महिलाउपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव निर्मूल गर्ने महासन्धिअनुसार दुई वर्षभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरिसक्नुपर्नेमा हालसम्म पनि सो कार्य नभएको जानकारीमा आएकाले तत्काल सो प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्रसँगमा पठाउनुपर्ने ।
३. सर्वोच्च अदालतबाट समेत आदेश जारी भइसकेको महिलाउपर हुने भेदभावपूर्ण र संविधानसँग बाझिएका सम्पूर्ण ऐन–कानुनहरू तत्काल खारेज गरी समतामूलक नयाँ ऐन–कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्ने । (नोट : यस सम्बन्धमा, ‘संविधानको धारा १ बमोजिम संविधानसँग बाझिएको कानुन संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम बदर गरी पाऊँ’ भनेर निवेदक मीराकुमारी ढुङ्गाना र मीरा खनालले २०५० जेठ १८ गते सोमबार सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदनपत्रको पेशी २०५२ जेठ ४ गते बहस हुनुपर्ने थियो । तर, उक्त पेशी सर्यो । सो बहुचर्चित पेशीले सबैभन्दा बढी चर्चा पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकारले पाएको थियो ।)
४. महिलाहरूको राजनैतिक सहभागिता वृध्दि गर्नका निमित्त स्थानीय तहदेखि नै कम्तीमा २५ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी सम्पूर्ण पार्टीहरूले अनिवार्य रूपमा उठाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान बनाउनुपर्ने ।
५. संसद्को छैटौँ सदनमा प्रस्तुत गरेको जबर्जस्ती करणी र गर्भपतनसम्बन्धी विधेयक पुनः ल्याउनुपर्ने आदि ।
(स्रोत : ‘महिलाहरूको माग नाजायज छैन’ पुनर्जागरण साप्ताहिक, २०५२ मंसिर १२ लेखक : अमृता बाँस्कोटा )
यसरी पटकपटक माग राख्दै धर्ना दिँदा महिलाका हक र अधिकारमा संघर्षरत महिला कहिल्यै थाकेनन् । सरकारले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय दबाब थेग्न नसकेर २०५२ असोज ६ गते ‘महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’को स्थापना गर्यो । जसलाई २०५७ मा नाम परिवर्तन गरी ‘महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय’ नामकरण गरियो । २०७५ सालदेखि सो मन्त्रालयलाई ‘महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय’ भनिन्छ ।
सिकाइ र बुझाइको दायरा कल्पना नै गर्न नसकिने हदसम्म सीमित थियो ।
यसरी, महिलाहरूको हक र अधिकारका लागि लड्न खुट्टा टेक्ने माध्यम, पहिलो ‘महिलाउपर हुने सम्पूर्ण भेदभाव निर्मूलन महासन्धि’ र दोस्रो ‘चौथो विश्व महिला सम्मेलन’ थियो ।
उक्त सम्मेलनमा नेपालबाट सरकारी प्रतिनिधि मण्डलको अध्यक्षता साहना प्रधान र गैरसरकारी प्रतिनिधि मण्डलको संयोजकत्व महिला अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत, डा. शान्ता थपलिया र दुर्गा घिमिरेले गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलन सकियो । तयारी समितिहरू भंग गरिए । सन् १९९५ को सुरुतिर महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अञ्जना शाक्य, सुशीला श्रेष्ठ, शोभा गौतम, अरुणा उप्रेती र म मिलेर बेइजिङबाट प्राप्त सूचना प्रवाह र फलोअपसमेत गर्ने उद्देश्यले बियोन्ड बेइजिङ कमिटी नामक लुज नेटवर्क गठन गरियो । त्यसैलाई १९९६ को सुरुमा बढाएर ११ जना बनाइयो । यस कमिटीको उद्देश्य महिला मन्त्रालयसँग मिलेर बेइजिङको १२ बुँदे अवधारणा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सम्मेलनमा जनाएको छ वटा प्रतिबध्दतालाई जनसमक्ष पुर्याउने, त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने, सरकारलाई आफूले गरेको प्रतिबध्दता पूरा गर्न दबाब दिने थियो ।
यसका लागि महिला मन्त्रालयसँग मिलेर राष्ट्रिय स्तरमा एउटा सम्मेलन गर्ने निर्णय गरियो । बियोन्ड बेइजिङ कमिटीका प्रतिनिधिहरू सो प्रस्ताव लिएर मन्त्रालय पुगे । त्यहाँ महिला मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव, मन्त्रालयका तीनैजना सल्लाहकार र उपसचिव ईश्वरी भट्टराईको समेत उपस्थिति थियो । उक्त बैठकले उक्त सम्मेलन गर्न सचिवालयका लागि फोन–फ्याक्सको सुविधासहितको स्थान, मन्त्रालयमै उपलब्ध गराउने प्रतिबध्दता जनायो । र, मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत राखेर अर्को कमिटी बनाइयो ।
करिब तीन महिना बित्यो । तर, काम अगाडि बढेन । त्यत्तिकैमा एकदिन ‘मन्त्रीज्यू कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, मन्त्रालय आउनू !’ भनेर फोन आयो । कमिटीका प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुगे । त्यहाँ बेइजिङ जाने अरु महिलाहरू पनि बोलाइएको रहेछ ।
महिलाका सकारात्मक समाचारले स्थान पाउँदैनथे । गाली–गलौजले भरिएका लेख आउँथे ।
त्यहाँ पुगेर छलफलपछि थाहा भयो— मन्त्री र तत्कालीन सचिवको मतभेदका कारण पहिले मिटिङमा भएका कुराहरू मन्त्रीलाई चित्त बुझेको रहेनछ । मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्ने योजना, त्यसै तुहियो । बियोन्ड बेइजिङ कमिटीका सदस्यहरू आफैँ खटेर, ‘मिनी बेइजिङ सम्मेलन’ गराइछाड्ने निधो गरे ।
सम्मेलनका लागि काम गर्न सचिवालयका लागि कोठा इनहुरेड इन्टरनेसनलले आफू बसेकै भवनमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको थियो । कारण इन्हुरेड इन्टरनेसनलको महिला विभागकी प्रमुख अञ्जना शाक्य, जो बियोन्ड बेइजिङ कमिटीको सदस्य र गर्ने भनिएको सम्मेलनको संयोजकसमेत थिइन् ।
तर फेरि अर्को समस्या आइलाग्यो इन्हुरेड इन्टरनेसनलभित्रको खिचातानी र मतभेददले उक्त संस्थामा ठूलै भुइँचालो ल्यायो । असन्तुष्ट पक्षले डोनर एजेन्सीलगायत धेरै ठाउँमा पत्र पठाएर ‘बियोन्ड बेइजिङ कमिटी’लाई साथ नदिन अनुनय विनय गर्दै हिँडे ।
खासमा, कमिटीले उक्त सम्मेलन बेइजिङ सम्मेलनको ठीक एक वर्षको अवसर पारेर ३० अगस्ट या सेप्टेम्बर ४ मा गर्ने सोच राखिएको थियो । तर, त्यो गर्न सकिएन ।
यस्ता, त्यस्ता सबै चुनौतीको बाबजुद, २०५३ फागुन ४ देखि ७ गतेसम्म, बियोन्ड बेइजिङ कमिटीको संयोजकत्वमा जाउलाखेलको स्टाफ कलेजमा भव्य रूपले ‘मिनी बेइजिङ सम्मेलन’ सम्पन्न गराएरै छाडियो ।
उक्त सम्मेलनमा ७१ जिल्लाको प्रतिनिधि, ११ देशका पर्यवेक्षक, पद्मकन्या कलेज, सेन्ट जेभियर कलेज आदि गरेर ८ सय जनाको सहभागिता थियो । त्यसताका, महिलाका सकारात्मक समाचारले अखबारका पन्नाहरूमा कतै स्थान पाउँदैनथे । बरु, गाली–गलौजले भरिएका लेख छापिन्थे । त्यतिबेला, मुलुकी ऐनमा भएको २३ ओटा भेदभावपूर्ण कानुन खारेज हुनुपर्ने कुरा उठाएका थियौँ । तर, छोरीलाई सम्पत्तिको अधिकार दिनुपर्ने कुरा मात्र चर्कियो ।
सम्पत्तिको अधिकार पाउनुपर्ने कुरामा नेतृत्व लिने डा.शान्ता थपलियाको चरित्रहत्या गर्ने धेरै कोसिस गरियो । उहाँ अहिले बितेर जानुभयो । तर, उहाँमाथि लागेका आक्षेपहरू सम्झिएर अहिले पनि दुःख लाग्छ । ‘डलर खाएर उफ्रेकी’ भनेर धेरैले भने । उहाँको पतिको दोस्रो विवाह रहेछ । पहिलो श्रीमतीबाट सन्तान नभएर उहाँको मागी विवाह भएको रहेछ । तर, ‘सौतामाथि पोइल गएकी’ भनेर पत्रपत्रिकामा आर्टिकल समेत आए ।
योगप्रसादले ‘बलात्कृत नहुन लामो लामो नङ पाल्ने र खुर्सानीको धुलो बोकेर हिँड्ने’ भनेर पठाउनुभयो ।
२०५२ माघ १६ गते मेरोबारे पनि ‘अलमलिएका अलमस्ता अमृताहरू’ भनेर कान्तिपुर दैनिकको विचार पृष्ठमा लेख छापियो । जबकि, हामीले लेखेका कुरा छाप्न स्तर छैन भन्थे । तर, हामीलाई गाली गरेको चाहिँ जति पनि छाप्थे ।
मिडियाको क्षेत्रमा ‘सञ्चारिका समूह’भन्दा पहिला महिलाका लागि कुनै फोरम थिएनन् । गौरी केसी, शोभा गौतम, प्रेमकुमारी पन्त, बन्दना राणा, उषा लोहनी, बबिता बस्नेत, माया ब्लोन, कविता शेरचन र म मिलेर सञ्चारिका समूह दर्ता गर्यौँ ।
सिंहदरबारमा सञ्चार मन्त्रालय थियो । धेरैपटक सञ्चार मन्त्रालयमा धाएपछि पनि दर्ता भएको थिएन । पत्रकार पुष्प अधिकारीलाई अनुरोध गरेर उहाँसँग परिचित सोफिया शर्मालाई गुहारेर विधानमा लेखेका प्रावधान काटकुट र थपथाप पारेर बल्लतल्ल दर्ता गरिएको थियो ।
संविधानका हक : कागजी बाघ
दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी)ले लैंगिक समानतामा केही कुरा राखेको छ । लैंगिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला किशोरी र बालिकालाई सशक्त बनाउने भनेर एसडीजीमा उल्लेख गरेको छ । लैंगिक समानताको हिसाबमा हामी आज यहाँसम्म आइपुगेका छौँ ।
अहिलेका पुस्ताका मानिसहरू यत्तिकै सबै कुरा भयो जस्तो गर्छन् । तर, यसका लागि कति लडियो, लड्नेलाई मात्रै थाहा छ ।
पहिला ३५ वर्ष नपुगेका महिलालाई पासपोर्ट लिने बेला कि श्रीमान् कि बुबाको अनुमति चाहिन्थ्यो । पछि त्यसलाई संशोधन गरेर ११ ओटा नातामा सीमित गरेको थियो । त्यसमा भाइ पनि उल्लिखित थियो । तर, दिदी वा आमा कतै थिएनन् ।
बीस वर्ष पहिलेको एउटा अनुभव सुनाउँछु । २०५७ साल चैतको कुरा हो । म मेरो छोरालाई लिएर अमेरिका जान लागेकी थिएँ । ऊ १३ वर्षको थियो । नागरिकता थिएन । पासपोर्ट बनाउन नाता प्रमाणित गर्नुपर्ने भयो । मैले उसलाई जन्माएको टिचिङ अस्पतालको जन्मदर्ताको कागज लिएर गएँ । तर, मेरो छोरा र मेरो नाता प्रमाणित भएन । उसको बुबाकै नागरिकता चाहियो । एउटी आमाले आफ्नैै छोरासँगको नाता प्रमाणित गर्न महाभारत खेप्नुपर्दा कतिसम्म अपमानित महसुस भयो होला ? त्यही पनि, विवाहेतर सम्बन्धमा जन्माएको सन्तान पनि होइन । त्यो राज्यले महिलालाई कति धेरै अपमानित गर्थ्यो भन्ने एउटा उदाहरण मात्र हो यो।
तर, अहिले पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । अहिले पनि नागरिकताको कुरा उस्तै छ । २०७२ सालको संविधानले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भनेको छ । संविधानले प्रजनन, शिक्षा, सुरक्षित मातृत्व, सम्पत्तिको हकको पनि कुरा गरेको छ । तर, ती सबै कुरा ‘पेपर टाइगर’ अर्थात् कागजी बाघमा सीमित छन् ।
इतिहासमा हराइयो महिलालाई
महिलाले त्यो बेला गरेका कामबारे अहिले खोज्न हिँड्ने हो भने केही पाइँदैन । महिलाको विषयमा लेखिएका कुराहरूको ‘डकुमेन्टेड हिस्ट्री’ पनि छैन । केही समयअघि नेवार भाषाको पहिलो कवि नारायणदेवी श्रेष्ठबारे लेख्दै थिएँ । उहाँले दरबार हाइस्कुलमा पढ्नुभएको रहेछ । तर, त्यो कुरा धेरैले स्वीकार गरेनन् ।
पछि थाहा भयो, उहाँ दरबार स्कुलमै पढ्नुभएको रहेछ । दरबार स्कुलबारे बुझ्न सरदार भीमबहादुर पाँडेका किताब पल्टाएँ । किताबको पृष्ठ १८ मा दरबार हाइस्कुलबारे लेखिएको छ । तर, त्यसमा महिलाको ‘म’ पनि आएको छैन । लड्काहरूले यस्तो गर्थे । लड्काहरू यहाँ जान्थे । यो खान्थे भन्ने कुरा मात्र उल्लेख गरिएको छ । महिलाको इतिहासलाई यसरी जताततै हराइएको छ ।
समाजमा सुरक्षा छैन भने जति नै फेमिनिस्ट भए पनि के गर्नु ?
परिवर्तन ल्याउन महिलावादी नै हुनुपर्छ । महिलावादको ट्याग लगाएरै हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । समाजमा सुरक्षा छैन भने जति नै फेमिनिस्ट भए पनि के गर्नु ? आफ्नो बाटो हिँड्दा पनि समाज सुरक्षित छैन भने आफू सुरक्षित हुन सकिँदैन ।
आजभन्दा २५ वर्षअघि नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउँदा रातको एक बज्यो । सुन्धाराबाट ट्याक्सी चढेर १ बजे एक्लै बानेश्वर आएकी थिएँ । ती दिनहरूमा, रातिको ९–१० बजे निष्फिक्री भएर हिँडेकी छु । त्यो बेला झन् जवान थिएँ । तर, डर लाग्दैनथ्यो । अहिले उमेर ढल्क्यो । तर, साँझ पर्नेबित्तिकै बाहिर निस्किन डर लाग्छ ।
त्यो बेलामा पनि अपराध नहुने होइन । तर, अहिले जस्तो थिएन । छिमेकमा सबैले एकले अर्कालाई चिन्थे । अहिले एउटै घरमा बसेकालाई पनि एकअर्काले चिन्दैनन् । कानुन पनि नभएको होइन । तर, भएको राम्रोसँग लागू हुन सकेको छैन । जुनसुकै मुद्दालाई पनि राजनीतिले छपक्कै छोप्छ ।
पहिलाको पुस्ताले धेरै कुरा दिएको जस्तो लागे पनि अहिलेको पुस्ता त्यसमा सन्तुष्ट नहुन सक्छन् । हामी पनि, हाम्रा अग्रजको भन्दा बढी अधिकार र सुख–सुविधा चाहन्थ्यौँ । दुई पुस्ताबीच सधैँ जेनेरेसन ग्याप हुन्छ । त्यसैले, सबैले आफूले जे कुरा पाइएन, त्यो आफ्ना छोराछोरीलाई दिने कोसिस गरेका हुन्छन् ।
एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ । मैले आफूभन्दा अगाडिका पुस्तालाई उहाँहरूले गरेको कामको क्रेडिट नदिने हो भने बेस कसरी बन्छ ? घर बनाउन पनि जग त चाहिन्छ । जगबिना छानो हाल्न सकिन्छ र ?
मंगलादेवी सिंह, साहना प्रधान, चन्द्रकान्ता मल्ल आदि नभएको भए हामी यहाँ हुँदैनथ्यौँ । हामीले फेरि सुरुदेखि नै आवाज उठाउनुपथ्र्यो । उहाँहरूले नै चालेको ठाउँबाट फेरि पाइला चाल्नुपथ्र्यो । चिल्लो बाटोमा गाडी गुड्न पहिला गोरेटो खन्नुपर्छ । त्यसपछि डोजर लगाउनुपर्छ । अनि पिच गरेपछि मात्र बल्ल गाडी गुड्छ ।
पहिलाको जेनेरेनसले महिला अधिकारको क्षेत्रमा गोरेटो कोर्ने काम गरेको छ । त्यसलाई कतातिर लैजाने अहिलेका पुस्ताको हातमा छ ।
(अधिकारकर्मी लम्सालसँग सृजना खड्काको कुराकानी )
